अंतर-राज्य परिषद: संरचना, कार्यप्रणाली और संवैधानिक ढांचा

भारतीय संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु 'अंतर-राज्य परिषद' एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। यह परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान में एक सेतु की भूमिका निभाती है।

परिषद की संरचना (Composition of the Council)

अंतर-राज्य परिषद का गठन एक विशिष्ट सदस्यता संरचना के साथ किया जाता है ताकि इसमें सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इसके सदस्य निम्नलिखित हैं:

• अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।
• सदस्य:
  • सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
  • विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री।
  • उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहाँ विधानसभा का अस्तित्व नहीं है।
  • राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के राज्यपाल।
  • प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (जिनमें गृह मंत्री अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं)।
• स्थायी आमंत्रित सदस्य: परिषद के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) द्वारा नामित पांच कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

परिषद के उद्देश्य एवं कार्य

यह निकाय मुख्य रूप से केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय संबंधों से संबंधित विषयों पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य नीतिगत विषयों पर विचार-विमर्श और समन्वय को सुदृढ़ करना है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

• ऐसे विषयों का अन्वेषण और गहन विचार-विमर्श करना जिनमें केंद्र और राज्यों के साझा हित निहित हों।
• केंद्र और राज्यों के बीच नीतियों के निर्माण और उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बेहतर समन्वय के लिए अनुशंसाएं करना।
• अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए उन अन्य विषयों पर चर्चा करना जो राज्यों के व्यापक जनहित में हों।

स्थायी समिति और सचिवालय

परिषद के कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है:

स्थायी समिति (Standing Committee)

वर्ष 1996 में परिषद के विचाराधीन मामलों पर निरंतर चर्चा और निगरानी के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया था। इसकी संरचना इस प्रकार है:

• अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री।
• पांच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
• नौ मुख्यमंत्री।

अंतर-राज्य परिषद सचिवालय

परिषद को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 1991 में 'अंतर-राज्य परिषद सचिवालय' की स्थापना की गई थी, जिसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव स्तर का अधिकारी होता है। वर्ष 2011 से यह सचिवालय 'क्षेत्रीय परिषदों' (Zonal Councils) के सचिवालय के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहा है।

लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की विधायी और प्रशासनिक अधिकारिता अपने भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है। इस भौगोलिक सीमा के कारण यह व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है कि एक राज्य के कानून या आधिकारिक दस्तावेज दूसरे राज्य में मान्य न हों। इस जटिलता को दूर करने के लिए संविधान में 'पूर्ण विश्वास और साख' (Full Faith and Credit) का उपबंध किया गया है, जो अंतर-राज्यीय कानूनी निरंतरता सुनिश्चित करता है।

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