भारत में पंचायती राज संस्थाओं का विकास: समितियाँ एवं अनुशंसाएं

स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को धरातल पर उतारने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण वैचारिक एवं प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। इन समितियों ने न केवल ग्रामीण विकास की रूपरेखा तैयार की, बल्कि इसे संवैधानिक आधार देने की वकालत भी की।

पंचायती राज व्यवस्था हेतु प्रमुख अनुशंसाएं

विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए:

• प्रशासनिक एवं संरचनात्मक सुधार: जिला स्तर को योजना निर्माण का मुख्य केंद्र माना जाना चाहिए। 'न्याय पंचायत' को विकास कार्यों से पृथक रखकर एक योग्य न्यायाधीश के अधीन कार्य करना चाहिए।
• संवैधानिक एवं चुनावी सुधार: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। चुनाव पूर्णतः दलगत आधार पर होने चाहिए और सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए।
• प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य होना चाहिए।
• वित्तीय एवं स्वायत्तता संबंधी प्रावधान: संस्थाओं को करारोपण की शक्ति मिलनी चाहिए और 'पंचायती राज वित्त निगम' की स्थापना होनी चाहिए। साथ ही, सामाजिक लेखा परीक्षा (Social Audit) की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए।
• कार्यकाल एवं निगरानी: विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। चुनावी जिम्मेदारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करेंगे। प्रत्येक राज्य में एक पृथक पंचायती राज विभाग और राज्य मंत्रिमंडल में एक समर्पित मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए।

प्रमुख समितियाँ एवं उनका योगदान

ऐतिहासिक कालक्रम एवं विशिष्ट तथ्य

नोट: तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर उन समितियों की अनुशंसाओं पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी। हालांकि, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने इन सुझावों को आधार बनाकर पंचायती राज के पुनरुद्धार हेतु अग्रणी कदम उठाए।

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