लोकसभा का विघटन और संसदीय प्रक्रिया: एक विस्तृत विश्लेषण

भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा का विघटन एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, जो सदन के कार्यकाल की समाप्ति अथवा राष्ट्रपति के विशेष निर्णय पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया सदन के अस्तित्व और उसमें लंबित विधायी कार्यों पर गहरा प्रभाव डालती है।

लोकसभा के विघटन की परिस्थितियाँ

लोकसभा का विघटन मुख्य रूप से दो स्थितियों में होता है:

• स्वाभाविक विघटन: जब लोकसभा का पाँच वर्ष का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया हो, तो उस विस्तारित अवधि की समाप्ति पर भी सदन स्वतः विघटित हो जाता है।
• राष्ट्रपति द्वारा निर्णय: राष्ट्रपति को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे लोकसभा को उसके कार्यकाल की सामान्य अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही विघटित कर सकते हैं। एक बार जब राष्ट्रपति विघटन का निर्णय ले लेते हैं, तो यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय होती है।

विघटन का विधायी कार्यों पर प्रभाव

जब लोकसभा विघटित होती है, तो उसके समक्ष विचाराधीन समस्त कार्य, जैसे कि विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस और याचिकाएं समाप्त हो जाते हैं। इन कार्यों को पुनः जीवित करने के लिए नवगठित लोकसभा में इन्हें नए सिरे से प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। हालांकि, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा जांचे जाने वाले लंबित आश्वासनों और कुछ विशिष्ट विधेयकों पर विघटन का प्रभाव नहीं पड़ता है।

गणपूर्ति (कोरम) का सिद्धांत

संसदीय कार्यवाहियों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए 'कोरम' या 'गणपूर्ति' एक अनिवार्य शर्त है। यह सदन के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है, जिसकी उपस्थिति के बिना सदन का कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता।

• निर्धारित मानक: प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा (1/10) कोरम के रूप में निर्धारित है।
• संख्यात्मक आवश्यकता: लोकसभा के संचालन हेतु न्यूनतम 55 सदस्य और राज्यसभा के संचालन हेतु न्यूनतम 25 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
• अध्यक्ष/सभापति का दायित्व: यदि सदन की कार्यवाही के दौरान कोरम का अभाव पाया जाता है, तो यह पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) का उत्तरदायित्व है कि वे या तो सदन को स्थगित कर दें या कोरम पूरा होने तक कार्यवाही को रोक दें।

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