अध्याय 26: भारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)

भारतीय न्यायपालिका की संरचना अमेरिकी संवैधानिक मॉडल से पूर्णतः भिन्न है। भारत ने एक 'एकीकृत न्याय प्रणाली' को अपनाया है, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय स्थित है। इसके अधीन उच्च न्यायालय और उनके अंतर्गत जिला एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों की एक पदानुक्रमित श्रेणी कार्य करती है। यह एकल न्यायिक ढांचा 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' से प्रेरित है और देश में केंद्रीय एवं राज्यीय दोनों प्रकार की विधियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसके विपरीत, अमेरिका में दोहरी न्यायिक व्यवस्था प्रचलित है, जहाँ संघीय कानूनों के लिए संघीय न्यायालय और राज्य कानूनों के लिए पृथक राज्य न्यायालय कार्यरत हैं। यद्यपि भारत एक संघीय राष्ट्र है, तथापि यहाँ न्याय और मूल विधि की एक ही एकीकृत प्रणाली विद्यमान है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक प्रावधान

भारत के उच्चतम न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को हुआ था। यह न्यायालय 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' के अंतर्गत स्थापित 'फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया' (संघीय न्यायालय) का उत्तराधिकारी बना। हालाँकि, वर्तमान उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार अपने पूर्ववर्ती संघीय न्यायालय की तुलना में अत्यंत व्यापक है। इसने ब्रिटेन की 'प्रिवी काउंसिल' का स्थान लिया, जो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायिक निकाय था। भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियों और प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। संसद को इन प्रावधानों के विनियमन हेतु अधिकृत किया गया है।

न्यायाधीशों की संख्या में क्रमिक वृद्धि

वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश सम्मिलित हैं। समय के साथ संसद ने अधिनियमों के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं:

नियुक्ति प्रक्रिया और न्यायिक व्याख्या

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य होता है।

अभ्यास प्रश्न