प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारतीय संसदीय प्रणाली में वित्तीय समितियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं। इन समितियों में 'प्राक्कलन समिति' (Estimates Committee) और 'सार्वजनिक उपक्रम समिति' (Committee on Public Undertakings) की भूमिका अत्यंत विशिष्ट है।

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)

प्राक्कलन समिति का प्राथमिक उत्तरदायित्व बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों (Estimates) की सूक्ष्मता से जांच करना और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता लाने हेतु सुझाव देना है। इसी विशिष्ट कार्य के कारण इसे 'सतत् मितव्ययिता समिति' (Continuous Economy Committee) के रूप में भी जाना जाता है।

समिति के कार्यक्षेत्र

• प्राक्कलनों में निहित नीतियों के अनुरूप मितव्ययिता, संगठनात्मक सुधार और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु प्रतिवेदन देना।
• प्रशासनिक कार्यकुशलता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना।
• यह सुनिश्चित करना कि प्राक्कलनों में निहित नीतियों के अनुसार ही राशि का समुचित प्रावधान किया गया है।
• संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, इस पर परामर्श देना।

कार्यप्रणाली और सीमाएं

यह समिति पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलनों की जांच कर सकती है और सदन को अपना प्रतिवेदन सौंप सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समिति के लिए किसी एक वर्ष के सभी प्राक्कलनों की जांच करना अनिवार्य नहीं है। अनुदान की मांगों पर मतदान की प्रक्रिया तब भी आगे बढ़ाई जा सकती है, जब समिति ने अपना प्रतिवेदन न सौंपा हो।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings)

सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने हेतु इस समिति का गठन किया गया था।

संरचना और निर्वाचन

• वर्तमान सदस्य संख्या: 22 (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से)।
• निर्वाचन पद्धति: संसद के सदस्य अपने बीच से 'एकल हस्तांतरणीय मत' के माध्यम से 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व' के सिद्धांत पर चुनाव करते हैं।
• उद्देश्य: इस प्रक्रिया से प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
• कार्यकाल: समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

अभ्यास प्रश्न