भारतीय राजव्यवस्था: संघ-राज्य संबंध एवं जल विवाद समाधान

भारतीय संविधान का ढांचा केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर आधारित है। अनुच्छेद 256 और 257 के निर्देशों का अनुपालन न होने की स्थिति में, अनुच्छेद 365 के तहत उस राज्य में 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' घोषित की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अधिकृत हैं।

कार्य सौपने संबंधी संवैधानिक प्रावधान

संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों के हस्तांतरण के लिए स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं:

• अनुच्छेद 258: राष्ट्रपति, संबंधित राज्य की सहमति प्राप्त होने पर, राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को संघ की कार्यपालिका से संबंधित कार्य सौंप सकते हैं।
• अनुच्छेद 258(A): यह प्रावधान सातवें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत, राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से राज्य की कार्यपालिका शक्ति के कुछ कार्य संघ को सौंप सकते हैं।
• अनुच्छेद 259: यह अनुच्छेद वर्तमान में निरसित (Repealed) कर दिया गया है।
• अनुच्छेद 260: यह अनुच्छेद भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता को परिभाषित करता है।
• अनुच्छेद 261: इसके अनुसार, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे देश के सभी सरकारी कृत्यों का सम्मान करें और भारत के न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को क्रियान्वित करें।

अंतरराज्यीय जल विवाद समाधान

अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। इसके अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों के बीच जल बंटवारे से उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए कानून बना सके। अनुच्छेद 262(2) संसद को यह शक्ति देता है कि वह विवादों के समाधान हेतु न्यायाधिकरण (Tribunal) गठित कर सकती है। इस संदर्भ में संसद ने 'नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' पारित किया है, जिसके तहत राज्यों की सहमति पर न्यायाधिकरणों का गठन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को इन विवादों में हस्तक्षेप करने से रोक सकती है, जिसका अर्थ है कि न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और उस पर न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) लागू नहीं होता है।

नोट: मांडवी नदी (गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र) के विवाद हेतु अभी तक कोई न्यायाधिकरण गठित नहीं किया गया है।

अंतरराज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263)

लोकहित की सिद्धि हेतु राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। इसकी संरचना, प्रक्रिया और कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा ही परिभाषित किए जाते हैं। इसके लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की जाती है और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

संरचना व बैठक के नियम:

• अध्यक्ष: प्रधानमंत्री।
• अनुपस्थिति में: प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट स्तर का मंत्री।
• कोरम (गणपूर्ति): बैठक के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
• आवृत्ति: वर्ष में कम से कम तीन बार अधिवेशन अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न