संसदीय संरचना, कार्यकाल और सदस्यता की अर्हताएँ

भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा और लोकसभा के गठन, उनके कार्यकाल और सदस्यों की पात्रता के संबंध में संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान अत्यंत स्पष्ट हैं। ये प्रावधान न केवल सदन की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता भी बनाए रखते हैं।

राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल

राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष निर्धारित किया गया है। विधायी इतिहास में, इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को यह विशिष्ट अधिकार प्रदान किया कि वे राज्यसभा के प्रथम बैच के सदस्यों के कार्यकाल को कम करने हेतु आवश्यक आदेश जारी कर सकें। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए लॉटरी प्रणाली का सहारा लिया गया ताकि सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्यों की सेवानिवृत्ति के क्रम को विनियमित करने वाले उपबंध निर्मित करने का वैधानिक अधिकार भी प्राप्त है।

लोकसभा की अवधि एवं विघटन

लोकसभा की प्रकृति राज्यसभा से भिन्न है; यह एक निरंतर चलने वाली संस्था नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में, लोकसभा का कार्यकाल आम चुनाव के पश्चात आयोजित प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष तक होता है। पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह स्वतः विघटित हो जाती है।

आपातकाल की स्थिति में, लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में एक वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है। हालाँकि, यह विस्तार आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में छह महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है।

संसद सदस्यता हेतु संवैधानिक अर्हताएं

संविधान के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं निर्धारित की गई हैं:

• नागरिकता: उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
• शपथ: उम्मीदवार को चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है, जिसमें वह निष्ठापूर्वक संकल्प लेता है कि:
  • वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा।
  • वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा।
• आयु सीमा: राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है।
• अतिरिक्त अर्हताएं: उम्मीदवार के पास वे सभी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जिन्हें संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) के तहत अतिरिक्त प्रावधान

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ने संसद की सदस्यता के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त अर्हता निर्धारित की है: व्यक्ति को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न