संसदीय सदस्यता: निरर्हता और स्थानों का रिक्त होना

भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की सदस्यता के संदर्भ में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। एक सांसद को उसकी सदस्यता से अयोग्य या निरर्ह (Disqualified) घोषित करने का एक प्रमुख आधार 'दल-बदल' है, जो संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है।

दसवीं अनुसूची के तहत निरर्हता के आधार

यदि कोई सदस्य निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक में पाया जाता है, तो उसे दल-बदल के आधार पर निरर्ह ठहराया जा सकता है:

• स्वैच्छिक रूप से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग करना, जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ था।
• अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करना या मतदान से अनुपस्थित रहना।
• किसी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित सदस्य का किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाना।
• किसी नामित (Nominated) सदस्य का छह महीने की अवधि पूर्ण होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना।

संसदीय स्थानों का रिक्त होना

संसद में किसी सदस्य का स्थान निम्नलिखित स्थितियों में रिक्त हो जाता है:

1. दोहरी सदस्यता

कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत इसके लिए विशेष प्रावधान हैं:

इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट से इस्तीफा देना होता है, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

2. निरर्हता (Disqualification)

यदि कोई सदस्य संविधान में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं (जिनमें दसवीं अनुसूची में उल्लिखित दल-बदल भी शामिल है) से ग्रस्त पाया जाता है, तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है।

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