भारतीय संविधान: केंद्र-राज्य प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का संवैधानिक ढांचा

भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन पर आधारित है। प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का सुचारू संचालन ही राष्ट्र की एकता और विकास की धुरी है। अनुच्छेद 255 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न संवैधानिक अनुशंसाओं और पूर्व अनुमोदनों को केवल प्रक्रियात्मक मामलों के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अनिवार्य कानूनी बाधाओं के रूप में।

केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों का संवैधानिक विश्लेषण

प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं। तालिका 15.2 इन संबंधों को परिभाषित करने वाले प्रमुख अनुच्छेदों का विवरण प्रस्तुत करती है:

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
256	राज्यों तथा संघ की संवैधानिक जिम्मेदारियां।
257	विशेष परिस्थितियों में राज्यों के ऊपर संघ का नियंत्रण।
257-ए	राज्यों की सहायता हेतु संघ के सशस्त्र या अन्य बलों की तैनाती (वर्तमान में निरस्त)।
258	विशेष मामलों में राज्यों को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने की संघ की शक्ति।
258-ए	राज्यों द्वारा संघ को कार्य सौंपने की संवैधानिक शक्ति।
259	प्रथम अनुसूची के भाग-बी में वर्णित राज्यों में सशस्त्र बल (निरस्त)।
260	भारत के बाहर के भू-भागों के प्रशासन के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र।
261	सार्वजनिक क्रियाकलाप, सरकारी अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रियाओं की मान्यता।
262	अंतर-राज्यीय नदियों या नदी-घाटियों के जल विवादों के समाधान हेतु न्यायिक निर्णय।
263	अंतर-राज्यीय संबंधों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रावधान।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का विवरण

राजस्व का वितरण संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अनुच्छेद 268 से 274 तक करों के अधिरोपण, संग्रहण और वितरण की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है:

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
268	संघ द्वारा आरोपित, किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपभोग किए जाने वाले कर।
268-क	संघ द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संगृहीत सेवा कर (निरस्त)।
269	केंद्र द्वारा लगाए एवं संगृहीत कर, जो राज्यों को सौंपे जाते हैं।
269-क	अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (GST) की उगाही और संग्रहण।
270	केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए करों का विभाजन।
271	संघ के लिए कुछ विशिष्ट करों पर अतिरिक्त कर (सरचार्ज)।
272	संघ द्वारा आरोपित एवं संगृहीत कर, जिनका संघ और राज्यों के बीच वितरण किया जा सकता है।
273	जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान।
274	कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा (विशेषकर यदि राज्यों का हित प्रभावित हो)।

परीक्षा दृष्टि (Exam Focus): अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान पर केंद्रित है, जबकि अनुच्छेद 274 कराधान से जुड़े उन विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के अधीन करता है जो राज्यों के वित्तीय हितों को सीधे प्रभावित करते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर-राज्यीय नदियों के जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है?

व्याख्या: अनुच्छेद 262 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतर-राज्यीय नदियों या नदी-घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए कानून बना सके।

2. अनुच्छेद 268 के अंतर्गत किस प्रकार के करों का उल्लेख है?

व्याख्या: अनुच्छेद 268 उन करों को संदर्भित करता है जिन्हें संघ लगाता है, लेकिन उनका संग्रहण और उपयोग संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है।

3. कौन सा अनुच्छेद राज्यों को संघ को प्रशासनिक कार्य सौंपने की शक्ति प्रदान करता है?

व्याख्या: अनुच्छेद 258-ए राज्यों के राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वे केंद्र सरकार की सहमति से संघ को अपने प्रशासनिक कार्य सौंप सकते हैं।

4. जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

व्याख्या: अनुच्छेद 273 के तहत जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के बदले में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. अनुच्छेद 261 सार्वजनिक क्रियाकलाप और न्यायिक अभिलेखों की मान्यता से संबंधित है।

II. अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का प्रावधान करता है।

III. अनुच्छेद 257-ए वर्तमान में संविधान का सक्रिय भाग है।

IV. अनुच्छेद 269-क अंतर-राज्यीय व्यापार में वस्तु एवं सेवा कर की उगाही से संबंधित है।

V. अनुच्छेद 274 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य नहीं है।

व्याख्या: कथन III गलत है क्योंकि 257-ए निरस्त हो चुका है। कथन V गलत है क्योंकि अनुच्छेद 274 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य है।

6. केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं?

I. अनुच्छेद 256 राज्यों की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

II. अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के भू-भागों के संबंध में संघ के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करता है।

III. अनुच्छेद 263 अंतर-राज्यीय संबंधों के प्रावधानों से संबंधित है।

IV. अनुच्छेद 259 वर्तमान में सक्रिय है।

V. अनुच्छेद 255 प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित है।

व्याख्या: अनुच्छेद 259 निरस्त हो चुका है, अतः IV गलत है। शेष सभी कथन सही हैं।

7. वित्तीय संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है?

I. अनुच्छेद 271: संघ द्वारा कुछ करों पर अतिरिक्त कर (सरचार्ज)।

II. अनुच्छेद 268-क: सेवा कर (निरस्त)।

III. अनुच्छेद 272: संघ और राज्यों के बीच वितरण योग्य कर।

IV. अनुच्छेद 269: राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।

व्याख्या: दिए गए सभी अनुच्छेद अपनी विषय-वस्तु के साथ सही सुमेलित हैं।

8. राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के संबंध में अनुच्छेद 274 का क्या महत्व है?

I. यह उन करों पर लागू होता है जिनमें राज्यों का हित निहित है।

II. यह राज्य विधानमंडलों को कर लगाने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है।

III. यह संघीय ढांचे में राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा करता है।

IV. यह केवल कृषि करों पर लागू होता है।

V. यह केंद्र द्वारा आरोपित सभी करों पर लागू होता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 274 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र द्वारा लाया गया कोई भी कराधान विधेयक, जिसमें राज्यों का आर्थिक हित जुड़ा हो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में न आए।

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