न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 एवं उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ

न्यायिक प्रणाली की गरिमा और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचे का होना अनिवार्य है। इसी क्रम में, भारत में न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए। वर्ष 1961 में, भारत सरकार ने तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता एच. एन. सान्याल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य अवमानना से जुड़े कानूनों की व्यापक समीक्षा करना था। समिति ने गहन अध्ययन के उपरांत 1963 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसी रिपोर्ट की अनुशंसाओं को आधार बनाकर संसद ने 'न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971' (Contempt of Courts Act, 1971) को अधिनियमित किया।

न्यायालय की अवमानना: वर्गीकरण और परिभाषा

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, न्यायालय की अवमानना को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना।

• सिविल अवमानना: इसका तात्पर्य किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश, डिक्री, रिट या अन्य न्यायिक प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन से है।
• आपराधिक अवमानना: इसमें निम्नलिखित कृत्य सम्मिलित हैं:
  • किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन या कार्य करना जो न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम करे या उसे बदनाम करने का प्रयास करे।
  • न्यायिक कार्यवाही में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना।
  • न्याय प्रशासन के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करना।

अपवाद और दंड प्रावधान

अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि कुछ स्थितियाँ अवमानना के दायरे में नहीं आती हैं: न्यायिक कार्यों की निष्पक्ष आलोचना, न्यायिक कार्यवाही की सटीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग, तथा मामलों का सद्भावी (Good faith) प्रकाशन या वितरण। इस कानून के तहत दंड के स्वरूप में छह महीने तक का साधारण कारावास, 2,000 रुपये तक का अर्थदंड, या दोनों का प्रावधान है।

न्यायिक समीक्षा और क्षेत्राधिकार की शक्ति

उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से न्यायालय केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल पाया जाता है, तो न्यायालय उसे 'अति-विधिक' (Ultra-vires) या असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जिसके बाद वह शून्य (Void) हो जाता है और लागू नहीं किया जा सकता।

समीक्षा याचिका (Review Petition)

न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित हैं:

• समय सीमा: निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर समीक्षा याचिका दायर की जानी चाहिए।
• पीठ का निर्धारण: याचिका उसी न्यायाधीश या पीठ के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसने मूल निर्णय दिया था।
• आधार: समीक्षा के लिए निम्नलिखित तीन स्थितियाँ मान्य हैं:
  1. किसी नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य या मामले की खोज होना।
  2. रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि या गलती होना।
  3. कोई अन्य पर्याप्त कारण।

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