राष्ट्रपति शासन: संवैधानिक प्रावधान और प्रभाव

भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 356 के तहत लागू होने वाला 'राष्ट्रपति शासन' एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। इस प्रक्रिया की वैधानिकता और इसके अनुप्रयोग से संबंधित विस्तृत प्रावधान नीचे दिए गए हैं।

राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा और संसदीय अनुमोदन

यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय लोकसभा का विघटन हो गया हो, या फिर दो माह की अवधि के भीतर लोकसभा इसे बिना मंजूरी दिए विघटित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यह उद्घोषणा लोकसभा की पहली बैठक के तीस दिनों तक प्रभावी रहती है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब राज्यसभा ने इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी स्वीकृति दे दी हो।

दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाने पर, राष्ट्रपति शासन छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होता है। इसे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए संसद की प्रत्येक छह माह में स्वीकृति अनिवार्य है। यदि छह माह की अवधि के दौरान लोकसभा राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के प्रस्ताव को पारित किए बिना विघटित हो जाती है, तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी प्रथम बैठक के तीस दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने इसे अपनी मंजूरी प्रदान कर दी हो।

राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा 'सामान्य बहुमत' (सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत) के माध्यम से पारित किया जा सकता है।

राष्ट्रपति शासन की वापसी

राष्ट्रपति किसी भी समय एक परवर्ती (subsequent) उद्घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को वापस ले सकते हैं। इस प्रकार की वापसी के लिए संसद की पूर्व अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

राष्ट्रपति शासन के परिणाम

जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राष्ट्रपति को व्यापक और असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसके मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं:

• राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और उन्हें राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
• राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकते हैं कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी।
• राष्ट्रपति राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करने सहित सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

इस स्थिति में, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। राज्य का प्रशासन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर, राज्य सचिव की सहायता से या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से संचालित किया जाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को सामान्यतः 'राष्ट्रपति शासन' कहा जाता है।

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