भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG): ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सुधार एवं संरचना

भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का पद सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक आधार स्तंभ की भूमिका निभाता है। इस पद की महत्ता, इसके ऐतिहासिक क्रमिक विकास और समय-समय पर इसके कार्यों की समीक्षा के संदर्भ में यहाँ विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है।

CAG से संबंधित सुधार एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण

पूर्व CAG विनोद राय ने भारतीय लेखापरीक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण सुधारों का सुझाव दिया था। उनके द्वारा प्रस्तावित प्रमुख सुधारों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं, पंचायती राज संस्थानों और सरकारी वित्तपोषित निकायों की ऑडिटिंग को अनिवार्य बनाना, 1971 के CAG अधिनियम में समयानुकूल संशोधन करना और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु कॉलेजियम प्रणाली को अपनाना शामिल है।

दूसरी ओर, पॉल एच. एप्पलबाइ ने CAG की भूमिका की आलोचना करते हुए इसे 'औपनिवेशिक विरासत' की संज्ञा दी थी। उनके अनुसार, CAG में निर्णय लेने की अनिच्छा, संसदीय उत्तरदायित्व का अतिवाद, विभागीय अधिकारियों की तुलना में ज्ञान का अभाव और लेखापरीक्षा को प्रशासन से अलग न मान पाना जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (Audit Advisory Board)

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड एक महत्वपूर्ण निकाय है जो CAG को लेखापरीक्षा से संबंधित विभिन्न तकनीकी पहलुओं, दृष्टिकोण, कवरेज, कार्यक्षेत्र और प्राथमिकताओं के निर्धारण में परामर्श प्रदान करता है। इस बोर्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• इसके सदस्य 'मानद' (Honorary) क्षमता में कार्य करते हैं।
• 12वें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन 16 जुलाई 2025 से दो वर्षों की अवधि के लिए किया गया है।
• इस बोर्ड के अध्यक्ष भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, श्री के. संजय मूर्ति हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की सूची (ऐतिहासिक डेटा)

नियुक्ति एवं वर्तमान प्रशासनिक स्थिति

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