संवैधानिकता: अवधारणा, परिभाषा और तत्व

संवैधानिकता (Constitutionalism) का मूल सार सत्ता का विकेंद्रीकरण और उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। यदि किसी राष्ट्र में केवल संविधान का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस संविधान के माध्यम से शासन पर उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उस विशिष्ट देश में 'संवैधानिकता' का वास्तविक अस्तित्व माना जाता है।

संवैधानिकता की वैचारिक रूपरेखा

संवैधानिकता की अवधारणा अनिवार्य रूप से एक ऐसी राजनीति की मांग करती है जो संविधान द्वारा संचालित हो। यह विचारधारा मनमाने, निरंकुश, सत्तावादी या अधिनायकवादी शासन के पूर्णतः विपरीत है। संवेधानिक सरकार का अनिवार्य गुण उसका 'लोकतांत्रिक' होना है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं - भले ही वे शक्तियां किसी संवैधानिक दस्तावेज द्वारा ही क्यों न दी गई हों - तो यह स्थिति संवेधानिकता के सिद्धांत का निषेध करती है।

संवैधानिकता एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की वकालत करती है जहाँ सरकार की शक्ति सीमित हो। इसी सीमित शक्ति के कारण इसे 'सभ्य सरकार' (Civilized Government) का पर्याय भी माना जाता है। किसी संविधान का वास्तविक औचित्य केवल उसके अस्तित्व में नहीं, बल्कि 'सीमित सरकार' की स्थापना में निहित है, जो कानून और नियमों के दायरे में रहकर शासन का संचालन करते हैं।

संवैधानिकता की परिभाषाएँ: विद्वानों का दृष्टिकोण

विभिन्न विचारकों ने संवेधानिकता और संवेधानिक सरकार को अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से परिभाषित किया है:

संवैधानिकता के मूलभूत तत्व

प्रख्यात विद्वान लुइस हेनकिन ने संवेधानिकता के आठ प्रमुख तत्वों (विशेषताओं या सिद्धांतों) की पहचान की है। इनमें से तीन मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:

• लोकप्रिय संप्रभुता: शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होना।
• कानून का शासन: कानून के समक्ष समानता और शासन का विधि सम्मत होना।
• लोकतांत्रिक सरकार: ऐसी सरकार जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह हो।

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