नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG): संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के पद का सृजन किया गया है, जो भारत की वित्तीय प्रणाली का एक अनिवार्य स्तंभ है। यह पद न केवल सरकारी व्यय की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बल्कि संसदीय जवाबदेही का भी आधार है।

नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें

CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद अधिपत्र (Warrant) के माध्यम से की जाती है। पदभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्हें राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार, इस शपथ में तीन मुख्य संकल्प निहित हैं: संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, पूर्ण निष्पक्षता और कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन।

वेतन, कार्यकाल और पदमुक्ति

CAG के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बनाती, तब तक ये शर्तें दूसरी अनुसूची द्वारा विनियमित होती हैं। नियुक्ति के पश्चात, उनके वेतन, पेंशन या सेवा शर्तों में कोई भी हानिकारक (Disadvantageous) परिवर्तन नहीं किया जा सकता। महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत, CAG का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान (₹2,50,000 मासिक) निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति CAG बनने से पूर्व केंद्र या राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहा है (विकलांगता/क्षतिपूर्ति पेंशन को छोड़कर), तो उनके वेतन से पेंशन की राशि और पेंशन के अग्रिम (Commuted value) हिस्से को घटा दिया जाता है।

प्रशासनिक शक्तियाँ और व्यय

CAG की शक्तियाँ और कार्यभार संविधान, संसदीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। राष्ट्रपति, वर्तमान CAG के परामर्श से भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग की सेवा शर्तों के नियम निर्धारित करते हैं। CAG कार्यालय के सभी प्रशासनिक व्यय, जिनमें वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर 'भारित' (Charged) होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन व्ययों पर संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती (Non-votable)।

पद से हटाने की प्रक्रिया

CAG को पूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है और उन्हें हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही कठिन है।

सेवानिवृत्ति या पदत्याग के बाद, CAG भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रतिबंध है।

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