भारतीय संसद की बहुआयामी भूमिका और आकस्मिकता निधि

भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में संसद न केवल सर्वोच्च विधायी निकाय है, बल्कि यह देश के प्रशासनिक और वित्तीय संचालन का केंद्र बिंदु भी है। इसकी भूमिका अत्यंत व्यापक है, जिसे विभिन्न संवैधानिक शक्तियों और कार्यों के माध्यम से समझा जा सकता है।

भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India)

भारतीय संविधान संसद को 'भारत की आकस्मिकता निधि' के गठन के लिए अधिकृत करता है। इस निधि का प्रमुख उद्देश्य देश में उत्पन्न होने वाले किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करना है। इस निधि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं:

• वैधानिक आधार: इस निधि का संचालन 'भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950' के अंतर्गत किया जाता है।
• प्रबंधन: राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव इस निधि का रखरखाव करते हैं।
• उपयोग और प्राधिकार: राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली इस निधि से किसी भी आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम राशि दी जा सकती है। हालांकि, बाद में इस व्यय को संसद द्वारा विधिवत प्राधिकृत कराया जाना अनिवार्य है।
• कार्यप्रणाली: इस निधि का संचालन भारत के लोक लेखा (Public Account) के समान ही कार्यकारी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

संसद की बहुआयामी शक्तियाँ एवं कार्य

भारतीय राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में संसद की स्थिति केंद्रीय है। इसकी शक्तियों और कार्यों को सात प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

विधायी शक्तियाँ एवं कार्य

संसद का प्राथमिक उत्तरदायित्व देश के सुचारू संचालन हेतु कानून का निर्माण करना है। विधायी शक्तियों का विस्तार निम्नलिखित बिंदुओं में निहित है:

• संघ सूची और अवशिष्ट विषय: संसद को संघ सूची के विषयों (मूलतः 98, वर्तमान में 99) और उन विषयों पर कानून बनाने का विशिष्ट अधिकार है, जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं (अवशिष्ट विषय)।
• समवर्ती सूची और विवाद समाधान: यदि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होता है, तो संसद समवर्ती सूची के विषयों (मूलतः 47, वर्तमान में 59) पर कानून बना सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल पर संसद द्वारा निर्मित कानून प्रभावी होगा।
• राज्य सूची पर कानून: सामान्यतः राज्य सूची के विषयों (मूलतः 66, वर्तमान में 61) पर संसद कानून नहीं बनाती, किंतु पांच असाधारण परिस्थितियों में इसे यह शक्ति प्राप्त है।

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