भारत परिषद अधिनियम 1909: संवैधानिक विकास का एक चरण

औपनिवेशिक भारत के संवैधानिक इतिहास में विधान परिषदों के विकास और प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण विषय रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान सुधारों के माध्यम से भारतीय सहभागिता को सीमित दायरे में विस्तारित करने का प्रयास किया गया था। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य विधायी निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और विशिष्ट वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था।

विधान परिषदों की कार्यप्रणाली और संरचनात्मक सुधार

प्रारंभिक सुधारों के अंतर्गत विधान परिषदों की शक्तियों में क्रमिक वृद्धि की गई। इन परिषदों के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया था। इस प्रक्रिया में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। प्रांतीय स्तर पर, गवर्नरों को जिला परिषदों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों और चैंबर ऑफ कॉमर्स की अनुशंसाओं के आधार पर गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था।

1909 का भारत परिषद अधिनियम (मार्ले-मिंटो सुधार)

1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे 'मार्ले-मिंटो सुधार' के नाम से भी जाना जाता है, उस समय के संवैधानिक सुधारों का एक प्रमुख स्तंभ था। इस अधिनियम के समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में 'भारत के राज्य सचिव' थे और लॉर्ड मिंटो भारत के 'वायसराय' के पद पर आसीन थे।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

• परिषदों का विस्तार: केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई, जबकि प्रांतीय परिषदों में यह संख्या एकसमान नहीं थी।
• बहुमत का स्वरूप: केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बरकरार रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति प्रदान की गई।
• विधायी शक्तियों का विस्तार: दोनों स्तरों पर परिषदों के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया गया, जिसमें पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प प्रस्तुत करने जैसे अधिकार शामिल थे।
• कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्व: इस अधिनियम ने पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, जिन्हें 'विधि सदस्य' के रूप में नियुक्त किया गया था।
• सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व: इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रावधान ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, जिसके कारण लॉर्ड मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक' के रूप में जाना जाता है।
• विशिष्ट प्रतिनिधित्व: अधिनियम ने प्रेसीडेंसी कॉरपोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित की।

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