मंत्रिपरिषद: शपथ, वेतन, भत्ते और सामूहिक उत्तरदायित्व

भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद का गठन और कार्यप्रणाली संवैधानिक प्रावधानों द्वारा संचालित होती है। मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व, राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यह शपथ न केवल एक औपचारिक प्रक्रिया है, बल्कि संवैधानिक निष्ठा का प्रतीक भी है।

मंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रमुख बिंदु

मंत्री अपनी शपथ के दौरान निम्नलिखित चार प्रमुख संकल्प लेते हैं:

• भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखना।
• देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना।
• अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करना।
• बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के, सभी नागरिकों के प्रति संविधान और कानून के अनुसार न्याय करना।

इसके अतिरिक्त, 'गोपनीयता की शपथ' के माध्यम से मंत्री यह वचन देते हैं कि वे अपने पद से संबंधित किसी भी गोपनीय सूचना को तब तक किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे, जब तक कि उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अनिवार्य न हो।

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मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते

मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा समय-समय पर किया जाता है। एक मंत्री संसद सदस्य के रूप में मिलने वाले समस्त वेतन और भत्तों का अधिकारी होता है। इसके अलावा, उन्हें उनके पद के अनुसार व्यय विषयक भत्ते, नि:शुल्क आवास, यात्रा भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत

संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला 'सामूहिक उत्तरदायित्व' है। अनुच्छेद 75 यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अपने निर्णयों और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। वे एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो सभी मंत्रियों को, जिसमें राज्यसभा के सदस्य भी शामिल हैं, त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है।

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