भारतीय संविधान का संशोधन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारतीय संविधान विश्व के अन्य लिखित संविधानों की भांति ही समय, परिस्थितियों और राष्ट्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है जो न तो ब्रिटेन के संविधान की तरह अत्यधिक लचीली है और न ही अमेरिका के संविधान की भांति अत्यंत कठोर। वास्तव में, भारतीय संविधान इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य एक संतुलित समन्वय प्रस्तुत करता है, जिसे हम 'लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण' कह सकते हैं।

संवैधानिक संशोधन की शक्ति और अनुच्छेद 368

भारतीय संविधान के भाग XX में निहित अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन, परिवर्धन (addition) या निरसन (repeal) कर सकती है।

तथापि, संसद की यह संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। न्यायपालिका ने इस पर एक महत्वपूर्ण अंकुश लगाया है। वर्ष 1973 के ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संसद संविधान के उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का हिस्सा हैं।

संशोधन प्रक्रिया: प्रक्रियात्मक चरण

अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इन चरणों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:

• प्रस्तावना का अधिकार: संविधान संशोधन विधेयक को केवल संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में ही पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन आरंभ करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
• विधेयक की प्रस्तुति: इस प्रकार के विधेयक को सदन में किसी मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।
• विशेष बहुमत की अनिवार्यता: संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा 'विशेष बहुमत' से पारित करना अनिवार्य है। इस विशेष बहुमत का अर्थ है: सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत।

अभ्यास प्रश्न