भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG): एक विस्तृत विश्लेषण

भारतीय संविधान के अंतर्गत 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' (Comptroller and Auditor General of India - CAG) का पद एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। यह संस्था भारतीय लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, जिसका प्राथमिक उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार, CAG भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की सीमाओं का उल्लंघन न हो और धन का उपयोग केवल उन्हीं मदों पर किया जाए जिन्हें विनियोग अधिनियम के माध्यम से अधिकृत किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान एवं संरचना

भारतीय संविधान के भाग-5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 यह स्पष्ट करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस संस्था का ध्येय वाक्य "लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा" है।

ऐतिहासिक विकासक्रम

CAG के पद का क्रमिक विकास औपनिवेशिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। इसके प्रमुख पड़ाव निम्नलिखित हैं:

विधायी अधिनियम और विकास

• 1958: CAG के अधिकार-क्षेत्र का विस्तार करते हुए इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को भी सम्मिलित किया गया।
• 1971: केंद्र सरकार ने 'नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971' लागू किया, जिसने CAG को केंद्र और राज्यों के लिए लेखांकन (Accounting) और लेखा परीक्षा (Auditing) दोनों की जिम्मेदारी सौंपी।
• 1976: इस वर्ष एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के तहत CAG को लेखांकन (Accounting) के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया और उन्हें केवल लेखा परीक्षा (Auditing) तक सीमित रखा गया।

अन्य संबंधित संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अन्य अनुच्छेदों और अनुसूचियों में CAG की भूमिका को निम्नानुसार विस्तारित किया गया है:

• अनुच्छेद 279: इसके तहत 'शुद्ध आय (Net Proceeds)' की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसे अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है।
• तीसरी अनुसूची: इसकी धारा IV में CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
• छठी अनुसूची: इसके अंतर्गत जिला या क्षेत्रीय परिषदों के खाते राष्ट्रपति और CAG द्वारा अनुमोदित प्रारूप में रखे जाने चाहिए। इन निकायों की लेखा परीक्षा CAG द्वारा निर्धारित तरीके से की जाती है और रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जिसे बाद में राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है।

अभ्यास प्रश्न