भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और प्रावधान

भारतीय संविधान का भाग V, अध्याय IV, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियों और कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 133 से 147 तक के प्रावधान देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की व्याख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक प्रावधानों का विस्तृत विवरण

ऐतिहासिक संदर्भ और महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत

न्यायिक इतिहास के दृष्टिकोण से यह समझना आवश्यक है कि 1950 से पूर्व, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल (British Privy Council) के पास भारत से आने वाली अपीलों की सुनवाई करने का अंतिम न्यायिक अधिकार निहित था। इसके अतिरिक्त, संवैधानिक विकास के क्रम में 'एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)' का वाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्तियों के संदर्भ में एक मील का पत्थर माना जाता है।

अभ्यास प्रश्न