पंचायती राज व्यवस्था: संरचना, आरक्षण एवं संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए 'अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति' को अपनाया गया है, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 243(ग)(5)(ख) में किया गया है। इसके विपरीत, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है; यह पूर्णतः राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है। इन सभी पंचायती राज पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया

पंचायती राज संस्थाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से सरपंच या उपसरपंच को पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:

• प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्यों के 1/3 हिस्से का समर्थन अनिवार्य है।
• प्रस्ताव को पारित करने के लिए उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है।
• कार्यकाल के पहले दो वर्षों तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
• यदि एक बार प्रस्ताव असफल हो जाए, तो आगामी एक वर्ष तक पुनः प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
• अंतिम एक वर्ष के दौरान भी अविश्वास प्रस्ताव लाने पर प्रतिबंध है।

पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन

जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने मध्य से जिला प्रमुख और उप-जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को पीठासीन अधिकारी द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यदि कोई निर्वाचित सदस्य चुनाव के 30 दिनों के भीतर शपथ नहीं लेता है, तो उसका पद रिक्त मान लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत को छोड़कर अन्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दलीय आधार पर संपन्न होते हैं, और इन पर 10वीं अनुसूची का दलबदल कानून लागू नहीं होता है।

अनुच्छेद 243(D): स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 243(D) के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया गया है, जो रोटेशन (बारी-बारी) पद्धति पर आधारित है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जिसे 83वें संविधान संशोधन (2000) द्वारा हटाया गया था।

आरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य:

• आरक्षित सीटों का कम से कम 1/3 हिस्सा संबंधित SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
• पंचायतों में अध्यक्षों के पदों का कम से कम 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है।
• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण राज्य के विधानमंडल के विवेक पर निर्भर है।
• अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 334 के अधीन है, जो महिला आरक्षण पर लागू नहीं होता।
• राज्य विधानमंडल चाहें तो महिला आरक्षण को 1/3 से अधिक बढ़ा सकते हैं।

अनुच्छेद 243(E): पंचायतों की अवधि

अभ्यास प्रश्न