भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन: विधायी विकास

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन एक गतिशील प्रक्रिया रही है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही प्रशासनिक सुगमता, भाषाई आधार और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से भारत के मानचित्र को पुनर्गठित किया गया है। नीचे दी गई तालिका उन प्रमुख विधायी परिवर्तनों को दर्शाती है जिन्होंने भारत के संघीय ढांचे को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है।

अधिनियम का नाम	मुख्य प्रभाव एवं परिणाम
मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986	मिजोरम को संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो भारत का 23वां राज्य बना।
अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986	अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से उत्क्रमित कर 24वां राज्य बनाया गया।
गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987	गोवा, दमन एवं दीव से गोवा को पृथक कर इसे 25वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया।
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000	मध्य प्रदेश के भूभाग का विभाजन कर छत्तीसगढ़ को 26वें राज्य के रूप में गठित किया गया।
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000	उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को अलग कर उत्तरांचल नामक नया राज्य (27वां राज्य) निर्मित किया गया।
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000	बिहार राज्य से पृथक कर झारखंड को 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया।
उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006	उत्तरांचल राज्य का आधिकारिक नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया।
पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006	संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया।
उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011	उड़ीसा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से ओड़िशा (Odisha) किया गया।
आंध्र प्रदेश (पुनर्गठन) अधिनियम, 2014	आंध्र प्रदेश से कुछ क्षेत्रों को अलग कर तेलंगाना को 29वें राज्य के रूप में गठित किया गया।
जम्मू एवं कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम, 2019	तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया।
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019	दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव) का विलय कर एक एकल केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

परीक्षा दृष्टि (Exam Focus): वर्ष 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से एक पूर्ण राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित किया गया, जबकि उसी वर्ष दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (विलय) अधिनियम के माध्यम से दो केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत कर एक बना दिया गया।

अभ्यास प्रश्न

1. भारत के 25वें राज्य के रूप में गोवा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था?

व्याख्या: गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 के तहत गोवा को संघ राज्य क्षेत्र से निकालकर 25वां पूर्ण राज्य बनाया गया था।

2. किस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया?

व्याख्या: उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से उत्तरांचल राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।

3. ओड़िशा (Odisha) नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?

व्याख्या: उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 द्वारा उड़ीसा का नाम बदलकर ओड़िशा (Odisha) किया गया।

4. तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना?

व्याख्या: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के द्वारा तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में गठित किया गया था।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. मिजोरम को 1986 में 23वां राज्य बनाया गया।

II. अरुणाचल प्रदेश को 1986 में 24वां राज्य बनाया गया।

III. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ।

IV. पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी 2006 में किया गया।

V. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय 2019 में हुआ।

व्याख्या: कथन III गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत हुआ था, न कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत। शेष सभी कथन सही हैं।

6. वर्ष 2000 में गठित राज्यों के संदर्भ में सही युग्म चुनिए:

I. छत्तीसगढ़ - मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम

II. उत्तरांचल - उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम

III. झारखंड - बिहार पुनर्गठन अधिनियम

व्याख्या: वर्ष 2000 में गठित तीनों नए राज्यों (छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड) के लिए संबंधित अधिनियमों का मिलान सही है।

7. जम्मू एवं कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम, 2019 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं?

I. इसने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया।

II. ये दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख हैं।

III. यह अधिनियम 2014 में पारित हुआ था।

व्याख्या: कथन III गलत है क्योंकि यह अधिनियम 2019 में पारित हुआ था।

8. केंद्र शासित प्रदेशों के विलय अधिनियम, 2019 के बारे में सही कथन का चयन करें:

I. इसने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को एकीकृत किया।

II. यह अधिनियम 2019 में प्रभावी हुआ।

III. इससे पहले ये दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश थे।

व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। अधिनियम 2019 में पारित हुआ, जिसने दो पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया।

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