विभागीय स्थायी समितियों (DRSC) की कार्यप्रणाली और प्रभावकारिता

संसदीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता में विभागीय स्थायी समितियों (Departmentally Related Standing Committees - DRSC) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समितियां न केवल विधायी कार्यों को गति प्रदान करती हैं, बल्कि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी एक प्रहरी की भांति कार्य करती हैं। प्रस्तुत विश्लेषण इन समितियों के संचालन, उनके विधायी उत्तरदायित्वों और संसदीय प्रणाली में उनके योगदान का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

अनुदान मांगों और विधायी प्रक्रियाओं का प्रबंधन

वित्तीय और विधायी कार्यों के निष्पादन हेतु इन समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं अत्यंत व्यवस्थित हैं। अनुदान मांगों के संदर्भ में, समितियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध होती हैं और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त समय की मांग नहीं करती हैं। प्रत्येक मंत्रालय की अनुदान मांगों के लिए पृथक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर सदन में विस्तृत चर्चा की जाती है।

विधायी विधेयकों की जांच और रिपोर्ट तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है:

• समितियां संबंधित विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और उनके विशिष्ट खंडों पर गहन विचार-विमर्श करती हैं।
• इन समितियों का अधिकार क्षेत्र केवल उन्हीं विधेयकों तक सीमित है जो सदन में प्रस्तुत किए गए हैं और जिन्हें विशेष रूप से समिति को संदर्भित किया गया है।
• विधायी समीक्षा के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर ही रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है।

विभागीय स्थायी समितियों के प्रमुख गुण

संसदीय प्रणाली में इन समितियों की व्यवस्था को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

डीआरएससी (DRSC) प्रणाली का प्रभाव और मूल्यांकन

डीआरएससी प्रणाली ने कार्यपालिका के कामकाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इन समितियों की अनुशंसाओं के प्रति मंत्रालयों का दृष्टिकोण अत्यंत ग्रहणशील रहा है। अधिकांश मामलों में, मंत्रालयों ने न केवल इन सिफारिशों को स्वीकार किया है, बल्कि उनके कार्यान्वयन हेतु त्वरित कार्रवाई भी प्रारंभ की है। विरले ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ मंत्रालयों ने इन सुझावों को लागू करने में असमर्थता व्यक्त की हो।

समितियों की प्रभावशीलता के मानदंड

यह प्रणाली सूचना आपूर्ति तंत्र को सुदृढ़ करके संसदीय बहसों को अधिक तार्किक और सूचित बनाती है। इन समितियों की सफलता को निम्नलिखित चार आधारों पर मापा जा सकता है:

1. जवाबदेही: अधिकारियों को उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाना।
2. पारदर्शिता: महत्वपूर्ण सूचनाओं का सार्वजनिक प्रकाशन।
3. प्रभाव: सदन और व्यापक जनमानस पर समिति की रिपोर्टों का असर।
4. नीतिगत हस्तक्षेप: सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता।

अभ्यास प्रश्न