आपातकालीन प्रावधान और राष्ट्रपति शासन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधानों का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। देश में अब तक तीन बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। प्रथम दो घोषणाएं (वर्ष 1962 और 1971) बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई थीं, जबकि वर्ष 1975 की तीसरी घोषणा 'आंतरिक उपद्रव' के आधार पर आधारित थी। उस समय की परिस्थितियों में कुछ तत्वों द्वारा पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके निर्धारित कर्तव्यों और कार्यों के विरुद्ध उकसाने का प्रयास किया गया था।

वर्ष 1975 में घोषित 'आंतरिक आपातकाल' सर्वाधिक विवादित रहा। इस कालखंड में संवैधानिक अधिकारों के व्यापक दुरुपयोग के विरुद्ध देशव्यापी विरोध देखने को मिला। वर्ष 1977 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और जनता दल सत्ता में आया। नई सरकार ने 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों और कारणों की जांच हेतु 'शाह आयोग' का गठन किया। इस आयोग ने आपातकाल की घोषणा को तर्कसंगत नहीं माना। तदोपरांत, वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से आपातकालीन अधिकारों के संभावित दुरुपयोग को रोकने हेतु अनेक सुरक्षात्मक उपाय किए गए।

राष्ट्रपति शासन (संवैधानिक आपातकाल)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में केंद्र सरकार पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखे। साथ ही, केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि प्रत्येक राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संचालित हो। यदि कोई राज्य संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में आता है, तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकती है। इसे ही सामान्यतः 'राष्ट्रपति शासन' कहा जाता है, जिसे 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल' के नाम से भी जाना जाता है।

राष्ट्रपति शासन के आधार

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन दो मुख्य आधारों पर लागू किया जा सकता है:

संसदीय अनुमोदन और समयावधि

राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो, तो इस संदर्भ में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है।

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