संसदीय समितियों का कार्यक्षेत्र और विधायी प्रक्रिया

भारतीय संसदीय प्रणाली में सुचारू संचालन, विशिष्ट विषयों की गहन जांच और विधायी कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों का गठन लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के निर्देशानुसार किया जाता है। ये समितियां अपने विशिष्ट अधिदेश (Mandate) के अनुसार रिपोर्ट तैयार करती हैं और सदन को सौंपती हैं।

विशिष्ट जांच हेतु गठित समितियां

संसदीय कार्यप्रणाली में अनेक ऐसे विषय होते हैं, जिनके लिए विशेष समितियों की आवश्यकता होती है। इनका विवरण निम्नलिखित है:

• रेल सभा समिति (Railway Convention Committee): रेलवे से संबंधित वित्तीय एवं नीतिगत विषयों पर विचार हेतु।
• MPLADS समिति: संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए।
• संसदीय संकुल सुरक्षा समिति: संसद भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
• तकनीकी एवं कार्यालयी सुविधा समिति: संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों तथा लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों को कंप्यूटर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए।
• खाद्य प्रबंधन समिति: संसद भवन संकुल में खान-पान और खाद्य प्रबंधन के लिए।
• स्मारक एवं प्रतिमा समिति: संसद परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों की मूर्तियां या चित्र स्थापित करने हेतु।
• विकास एवं विरासत संरक्षण समिति: संसद भवन संकुल के विकास और वहां स्थित विरासत चिह्नों के रखरखाव के लिए।
• प्रोटोकॉल अनुपालन समिति: सरकारी अधिकारियों द्वारा सांसदों के साथ किए गए व्यवहार, प्रोटोकॉल के उल्लंघन या अवमाननापूर्ण आचरण की जांच के लिए।
• पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति: अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के हितों के संरक्षण हेतु।
• आचरण जांच समिति: किसी सदस्य द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार की जांच करने के लिए।

विधायी समितियों की कार्यप्रणाली: प्रवर एवं संयुक्त समितियां

सलाहकार समितियों के अंतर्गत 'प्रवर समिति' (Select Committee) और 'संयुक्त समिति' (Joint Committee) का विशेष महत्व है। इनका गठन किसी विशिष्ट विधेयक (Bill) पर विस्तृत विचार-विमर्श करने और अपनी रिपोर्ट देने के उद्देश्य से किया जाता है।

प्रवर एवं संयुक्त समितियों की विशेषताएं

विधायी प्रक्रिया के चरण

1. संदर्भित करना: जब कोई विधेयक सामान्य चर्चा के लिए सदन में आता है, तो सदन उसे प्रवर समिति या संयुक्त समिति को भेज सकता है।
2. संयुक्त समिति का समन्वय: यदि संयुक्त समिति का प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो दूसरे सदन को सूचित किया जाता है ताकि वे भी अपने सदस्य नामित कर सकें।
3. गहन समीक्षा: समिति विधेयक के प्रत्येक प्रावधान (Clause-by-clause) पर उसी प्रकार विचार करती है जैसे सदन करता है।
4. संशोधन एवं साक्ष्य: सदस्य विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। साथ ही, समिति विभिन्न संघों, विशेषज्ञों और सार्वजनिक निकायों से साक्ष्य (Evidence) भी ले सकती है।
5. प्रतिवेदन एवं असहमति: विचार-विमर्श के बाद समिति अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती है। यदि कोई सदस्य बहुमत से असहमत है, तो वह अपना 'असहमत नोट' (Dissent Note) दर्ज करा सकता है।

अभ्यास प्रश्न