भारतीय संसद: वित्तीय नियंत्रण एवं संवैधानिक शक्तियाँ

भारतीय संसदीय प्रणाली में 'बजट' का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसा संवैधानिक उपकरण है जिसके माध्यम से संसद, सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व संग्रह और व्यय करने की विधिवत अनुमति प्रदान करती है। बजट के बिना, सरकार को लोक-धन के उपयोग का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

संसदीय वित्तीय नियंत्रण की कार्यप्रणाली

संसद न केवल बजट के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति देती है, बल्कि विभिन्न वित्तीय समितियों के गठन द्वारा सरकारी व्यय की सूक्ष्मता से जाँच और उन पर नियंत्रण भी रखती है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, अनियमितताओं, अवैध व्यय और अनुचित उपयोग के मामलों को उजागर करना है।

प्रमुख वित्तीय समितियाँ

• लोक लेखा समिति: सरकारी व्यय की लेखा-परीक्षा करती है।
• प्राक्कलन समिति: बजट अनुमानों की जाँच करती है।
• सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति: सरकारी कंपनियों के कामकाज पर नजर रखती है।

संसद की संवैधानिक शक्तियाँ एवं संशोधन प्रक्रिया

भारतीय संविधान का संशोधन करना संसद की एक विशिष्ट शक्ति है। संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़कर, समाप्त करके या संशोधित करके उसे अद्यतन कर सकती है। यह प्रक्रिया पूर्णतः संसद के अधिकार क्षेत्र में है।

संविधान संशोधन के तीन मार्ग

1. साधारण बहुमत: संसद के उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा।
2. विशेष बहुमत: संविधान के मुख्य भागों में संशोधन हेतु।
3. विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति: विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुसमर्थन/सहमति अनिवार्य है।

यद्यपि राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते, किंतु एक अपवाद है: यदि कोई राज्य अपनी विधान परिषद के गठन या उन्मूलन हेतु प्रस्ताव पारित करता है, तो संसद उस आधार पर संविधान में आवश्यक संशोधन कर सकती है।

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