राष्ट्रीय महिला आयोग: संरचना, नेतृत्व एवं वैधानिक प्रावधान

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW) भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए एक शीर्ष निकाय है। यह आयोग न केवल नीतिगत परामर्श देता है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन भी करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कड़े प्रावधानों को लागू करने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की ऐतिहासिक अध्यक्षता

आयोग की स्थापना के बाद से अब तक कई प्रबुद्ध व्यक्तित्वों ने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नीचे दी गई तालिका आयोग के अध्यक्षों के क्रमिक इतिहास को दर्शाती है:

आयोग की वर्तमान संरचना एवं महत्वपूर्ण पहल

आयोग के प्रशासनिक ढांचे में अध्यक्ष के साथ-साथ सदस्य और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में श्रीमती विजया के. रहाटकर आयोग की 9वीं अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा हेतु "सुहता" नामक 24x7 हेल्पलाइन सेवा संचालित की जा रही है।

श्रीमती विजया के. रहाटकर का योगदान

श्रीमती विजया के. रहाटकर का सार्वजनिक जीवन अत्यंत विस्तृत रहा है। आयोग की अध्यक्ष बनने से पूर्व, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष (2016-2021) के रूप में कार्य किया है। साथ ही, वे 2007-2010 तक औरंगाबाद नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल की प्रमुख दो पहलें निम्नलिखित हैं:

• सक्षमा: एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास और सशक्तिकरण हेतु समर्पित पहल।
• प्रज्वला: स्वयं सहायता समूहों को सरकारी योजनाओं के साथ एकीकृत करने हेतु एक महत्वपूर्ण अभियान।

भारतीय न्याय संहिता 2023: महिलाओं से संबंधित सुरक्षात्मक धाराएं

आयोग महिलाओं के विधिक संरक्षण के लिए भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराओं के प्रति जागरूकता फैलाता है:

• धारा 64: दुष्कर्म के लिए न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास।
• धारा 74: गरिमा भंग करने या आपराधिक बल प्रयोग के लिए 5 वर्ष तक का कारावास।
• धारा 75: यौन उत्पीड़न या अश्लील टिप्पणी के लिए 3 वर्ष तक का कारावास।
• धारा 78: पीछा करने (Stalking) के लिए 5 वर्ष तक का कारावास।
• धारा 79: निजता में बाधा डालने या गरिमा भंग करने के लिए 3 वर्ष तक का कारावास।
• धारा 80(2): दहेज हत्या के लिए न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास।
• धारा 84: विवाहित महिला को फुसलाने या अवैध हिरासत में रखने के लिए 2 वर्ष तक का कारावास।
• धारा 85: पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता के लिए 3 वर्ष तक का कारावास।

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