स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन एवं प्रादेशिक परिवर्तन

भारत के संवैधानिक इतिहास में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया एक निरंतर और गतिशील यात्रा रही है। स्वतंत्रता के उपरांत, भाषाई और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर भारत के मानचित्र को पुनर्गठित करने के लिए अनेक अधिनियम पारित किए गए। यह प्रक्रिया न केवल प्रशासनिक सुगमता के लिए थी, बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समाहित करने का एक प्रयास भी थी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रारंभिक ढांचा

प्रारंभिक चरण में, भारत में कई महत्वपूर्ण राज्यों का गठन किया गया, जिनमें जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख थे। साथ ही, केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनीकॉय एवं अमीनदीवी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा का अस्तित्व सामने आया।

राज्यों के गठन की प्रक्रिया में कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार थे:

• केरल: त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मद्रास के कसरगोड जिले को सम्मिलित कर एक नए राज्य 'केरल' का निर्माण किया गया।
• आंध्र प्रदेश: हैदराबाद राज्य के तेलुगुभाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य के साथ मिलाकर 'आंध्र प्रदेश' का सृजन किया गया।
• मध्य प्रदेश: मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों के एकीकरण से मध्य प्रदेश का गठन हुआ।
• राजस्थान और अन्य: सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर बॉम्बे राज्य, दुर्ग को मैसूर में, और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ (पेप्सू) को राजस्थान में समाहित किया गया।
• संघीय क्षेत्र: मद्रास राज्य के कुछ हिस्सों को काटकर लक्षद्वीप, मिनीकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह का एक नया संघीय क्षेत्र बनाया गया।

अभ्यास प्रश्न