स्वतंत्र भारत में राज्यों का एकीकरण और भाषाई पुनर्गठन का इतिहास

भारत की स्वतंत्रता के उपरांत देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। स्वतंत्रता के समय, 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर विद्यमान थीं। इन रियासतों को तीन स्पष्ट विकल्प दिए गए थे: या तो वे भारत में शामिल हों, पाकिस्तान का हिस्सा बनें, अथवा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। इनमें से 549 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय संघ में विलय का निर्णय लिया। शेष तीन रियासतों—हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर—ने आरंभ में भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कालांतर में, इन तीनों रियासतों का भी एकीकरण संपन्न हुआ: हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह (Plebiscite) के द्वारा, और कश्मीर को 'विलय पत्र' (Instrument of Accession) के माध्यम से भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनाया गया।

1950 में राज्यों का चार-स्तरीय वर्गीकरण

वर्ष 1950 में भारतीय संविधान ने संघ के राज्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया था, जिनकी कुल संख्या 29 थी। यह वर्गीकरण तत्कालीन भारतीय संघ की जटिल संरचना को दर्शाता है:

• भाग 'क' के राज्य: इन राज्यों में वे क्षेत्र सम्मिलित थे जहाँ पूर्व में ब्रिटिश भारत के गवर्नरों का शासन था।
• भाग 'ख' के राज्य: इसमें 9 राज्य सम्मिलित थे, जहाँ विधानमंडल के साथ-साथ शाही शासकों (राजप्रमुख) का शासन विद्यमान था।
• भाग 'ग' के राज्य: यहाँ ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन था और कुछ क्षेत्रों में शाही शासन का भी प्रभाव था। कुल 10 राज्य इस श्रेणी में शामिल थे।
• भाग 'घ' का क्षेत्र: इस श्रेणी में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था।

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग: धर आयोग और जेवीपी समिति

स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण एक अस्थायी व्यवस्था के समान था। देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर दक्षिण भारत से यह प्रबल मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। इस जन-आकांक्षा को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में 'भाषाई प्रांत आयोग' की नियुक्ति की।

दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार बनाने की सिफारिश की गई। इस प्रतिवेदन ने देश में तीव्र असंतोष को जन्म दिया। परिणामस्वरूप, कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक अन्य समिति का गठन किया, जिसे 'जेवीपी समिति' के नाम से जाना जाता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया सम्मिलित थे। इस समिति का कोई औपचारिक अध्यक्ष या संयोजक नहीं था। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को आधिकारिक रूप से अस्वीकार कर दिया।

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