इंद्रा साहनी मामला (1992) और आरक्षण का संवैधानिक विकास

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामला (1992), जिसे व्यापक रूप से 'मंडल केस' के नाम से जाना जाता है, भारतीय संवैधानिक इतिहास में आरक्षण नीति के पुनरावलोकन का एक युगांतरकारी मोड़ है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) के विस्तार और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की न्यायिक समीक्षा की। यद्यपि न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित 10 प्रतिशत आरक्षण को खारिज कर दिया, किंतु अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को विशिष्ट शर्तों के अधीन बरकरार रखा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश

न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित अनिवार्य शर्तें निर्धारित कीं:

• क्रीमी लेयर का अपवर्जन: अन्य पिछड़े वर्गों के अंतर्गत 'क्रीमी लेयर' (उन्नत वर्ग) से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए।
• पदोन्नति में आरक्षण का निषेध: आरक्षण की व्यवस्था केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक सीमित होनी चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान केवल पांच वर्षों (1997 तक) के लिए ही वैध माना गया था।
• 50 प्रतिशत की सीमा: असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, कुल आरक्षित कोटा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से लागू होगा।
• कैरी फॉरवर्ड नियम: रिक्त पदों (बैकलॉग) के लिए 'आगे ले जाने का नियम' वैध है, किंतु यह भी 50 प्रतिशत के समग्र आरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
• स्थायी वैधानिक निकाय: ओबीसी सूची में 'अति समावेश' (over-inclusion) या 'न्यून समावेश' (under-inclusion) की जांच के लिए एक स्थायी गैर-विधायी इकाई का गठन आवश्यक है।
• प्रशासनिक दक्षता (अनुच्छेद 335): प्रशासन में दक्षता बनाए रखने की अनिवार्यता के कारण, पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में अर्हक अंकों और मूल्यांकन के मानकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

न्यायालय के निर्णय के पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए कदम

न्यायालय के इन निर्देशों के अनुपालन में सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विधायी कदम उठाए:

अभ्यास प्रश्न