भारतीय उप-राष्ट्रपति: संवैधानिक प्रावधान एवं ऐतिहासिक तथ्य

भारतीय संविधान के अंतर्गत उप-राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमामयी और महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 63 से 71 तक उप-राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह पद न केवल राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु भी उत्तरदायी है।

उप-राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विकास

उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में समय-समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के माध्यम से किया जाएगा। कालांतर में, इस प्रक्रिया को जटिल और बोझिल मानते हुए 11वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1961 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाक्रम

• निर्वाचन संबंधी कानून: 'राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952' में 1997 में संशोधन किया गया था।
• डॉ. एस. राधाकृष्णन: वे एकमात्र ऐसे उप-राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया था। साथ ही, उन्होंने जून 1960 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की सोवियत संघ की 15 दिवसीय यात्रा के दौरान और जुलाई 1961 में उनके अस्वस्थ होने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था।
• पद पर रहते हुए निधन: कृष्णकांत भारत के पहले ऐसे उप-राष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ।
• कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका: राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का उनके कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन उप-राष्ट्रपति वी.वी. गिरि और बी.डी. जत्ती ने क्रमशः कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्व संभाला।

विधायी संशोधन एवं अधिनियम

अभ्यास प्रश्न