भारत में राज्यों का पुनर्गठन: 1956 के पश्चात का विकास

वर्ष 1956 में राज्यों के व्यापक पुनर्गठन के उपरांत भी भारतीय राजनीति का परिदृश्य स्थिर नहीं रहा। भाषाई आकांक्षाओं, सांस्कृतिक विशिष्टताओं और राजनीतिक दबावों ने देश के मानचित्र में निरंतर परिवर्तन की मांग को जन्म दिया। इस कालखंड में प्रशासनिक सुगमता और क्षेत्रीय पहचान को सुरक्षित रखने हेतु कई नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सृजन किया गया, जो भारतीय संघवाद की जीवंतता को प्रदर्शित करते हैं।

प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का ऐतिहासिक उद्भव

1956 के पश्चात हुए घटनाक्रमों को निम्नलिखित विवरणों के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. महाराष्ट्र और गुजरात का गठन

वर्ष 1960 में द्विभाषी राज्य 'बंबई' का विभाजन किया गया। इस भाषाई पुनर्गठन के परिणामस्वरूप मराठी भाषी लोगों के लिए 'महाराष्ट्र' और गुजराती भाषी लोगों के लिए 'गुजरात' नामक दो पृथक राज्यों का उदय हुआ। गुजरात को भारतीय संघ के 15वें राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

2. दादरा एवं नागर हवेली का एकीकरण

यह क्षेत्र 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1961 तक यहाँ स्थानीय प्रशासन कार्य करता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1961 द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कालांतर में, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत, वर्ष 2020 में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक एकल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

3. गोवा, दमन एवं दीव का विकास

वर्ष 1961 में एक सफल पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इन क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 के द्वारा इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि दमन और दीव को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। अंततः 2020 में इन्हें पुनः विलय प्रक्रिया के तहत दादरा और नागर हवेली के साथ एकीकृत कर दिया गया।

4. पुडुचेरी का समावेश

पुडुचेरी, जो पूर्व में फ्रांसीसी औपनिवेशिक नियंत्रण में था, के अंतर्गत पुडुचेरी, कराइकल, माहे और यनम क्षेत्र सम्मिलित थे। वर्ष 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया। 1962 तक इसे 'अधिग्रहीत क्षेत्र' के रूप में प्रशासित किया गया, जिसके पश्चात 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया।

5. नागालैंड का सृजन

नागा आंदोलनकारियों की मांगों को संबोधित करने के उद्देश्य से 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्युएनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। इसे भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता मिली। उल्लेखनीय है कि राज्य का दर्जा मिलने से पूर्व, 1961 में इसे असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था।

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