भारतीय संसदीय समिति प्रणाली: ऐतिहासिक विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समितियाँ न केवल विधायी कार्यों में गहराई लाती हैं, बल्कि कार्यपालिका की जवाबदेही को भी सुनिश्चित करती हैं। प्रस्तुत विश्लेषण में रेलवे अभिसमय समिति के विकास, विभागीय स्थायी समितियों (DRSC) की स्थापना और उनकी संरचनात्मक यात्रा का विस्तृत विवरण दिया गया है।

रेलवे अभिसमय समिति: उद्भव एवं विस्तार

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत, वर्ष 1949 में 'रेलवे अभिसमय समिति' का गठन किया गया, जो इस दिशा में पहली महत्वपूर्ण पहल थी। अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में, इस समिति का कार्यक्षेत्र अत्यंत सीमित था। इसका मुख्य उत्तरदायित्व केवल सामान्य राजस्व को रेलवे द्वारा देय लाभांश (Dividend) की दर को निर्धारित करना था।

कालांतर में इस समिति की भूमिका में व्यापक परिवर्तन आया। वर्ष 1971 से इस समिति ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए उन विषयों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया, जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव रेलवे और रेलवे वित्त पर पड़ता है।

विभागीय स्थायी समितियों (DRSC) का विकासक्रम

संसदीय निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। अशोक चंदा ने अपनी पुस्तक 'इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन' (लंदन, 1967) में इन प्रशासनिक संरचनाओं का विस्तृत उल्लेख किया है।

के.आर. नारायणन का दृष्टिकोण

DRSC प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर, के.आर. नारायणन ने इन समितियों के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि इनका मुख्य ध्येय सरकार को संसद के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना है। उनका स्पष्ट मत था कि इन समितियों का उद्देश्य शासन को कमजोर करना या अनावश्यक आलोचना करना नहीं है, बल्कि सार्थक संसदीय समर्थन के माध्यम से कार्यपालिका को अधिक सशक्त और सुदृढ़ बनाना है।

समितियों की संरचना: ऐतिहासिक परिवर्तन

संसदीय समितियों की सदस्य संख्या में समय के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो संसद की कार्यप्रणाली में सुधार की निरंतर प्रक्रिया को दर्शाते हैं:

अभ्यास प्रश्न