भारतीय संवैधानिक विकास एवं लोक कल्याणकारी राज्य के आयाम

भारतीय संविधान के अंतर्गत समाज के वंचित और शोषित वर्गों को न्याय प्रदान करने तथा उन्हें मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए निरंतर विधायी और संवैधानिक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहाँ सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक समानता का समावेश हो।

संवैधानिक संशोधन और आयोगों का गठन

अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के हितों की सुरक्षा के लिए 65वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 के माध्यम से 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग' की स्थापना की गई थी। कालांतर में, प्रशासनिक दक्षता और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा इस संयुक्त निकाय को दो पृथक संस्थाओं में विभाजित कर दिया गया: 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' और 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग'।

विशिष्ट वर्गों हेतु अन्य राष्ट्रीय आयोग

समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु भारत सरकार ने विभिन्न समय पर कई आयोगों का गठन किया है। इनका विवरण निम्नलिखित है:

उल्लेखनीय है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे इसके कार्यों और शक्तियों का व्यापक विस्तार हुआ है।

प्रशासनिक एवं न्यायिक पृथक्करण

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 का क्रियान्वयन भारतीय शासन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम था। इस संहिता ने राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियों से पृथक कर दिया।

• पूर्व स्थिति: जिला कलेक्टर, उप-खंड अधिकारी और तहसीलदार जैसे अधिकारी पारंपरिक कार्यकारी शक्तियों के साथ-साथ न्यायिक शक्तियों का भी प्रयोग करते थे।
• वर्तमान स्थिति: न्यायिक शक्तियों को इन अधिकारियों से हटाकर 'जिला न्यायिक मजिस्ट्रेटों' को सौंप दिया गया है, जो पूर्णतः राज्य उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

ऐतिहासिक संरक्षण एवं लोक कल्याणकारी नीतियां

भारत सरकार ने सांस्कृतिक विरासत और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

सामाजिक सुरक्षा और विदेश नीति

राज्य स्तर पर कई कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि कुछ राज्यों में गोवंश (गाय, बछड़े, बैल) के वध पर कानूनी प्रतिबंध लगाना तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना का कार्यान्वयन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 'गुटनिरपेक्ष नीति' और 'पंचशील' के सिद्धांतों को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया है।

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