राष्ट्रीय पुरस्कार एवं अनुच्छेद 19: संवैधानिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य

भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों की परंपरा का एक विशिष्ट संवैधानिक और ऐतिहासिक महत्व है। इन पुरस्कारों के संबंध में यह अनिवार्य है कि प्राप्तकर्ता अपने नाम के साथ उपसर्ग (prefix) या प्रत्यय (suffix) के रूप में इनका उपयोग न करें; ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें इन पुरस्कारों को त्यागना होगा।

राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐतिहासिक विकास

देश में राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। इन पुरस्कारों के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं, जिन्हें निम्नलिखित समयरेखा के माध्यम से समझा जा सकता है:

पुरस्कार वितरण की निरंतरता के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 की संक्षिप्त अवधियों को छोड़कर, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इन पुरस्कारों की संख्या के संबंध में दो प्रमुख सीमाएं निर्धारित हैं:

• पद्म पुरस्कार: एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए (इसमें मरणोपरांत पुरस्कार, एनआरआई, विदेशियों और ओसीआई को दिए गए पुरस्कार सम्मिलित नहीं हैं)।
• भारत रत्न: किसी एक विशिष्ट वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या तीन तक सीमित रखी गई है।

स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 19

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को छह विशिष्ट अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आधारभूत हैं। मूल संविधान में सात अधिकार थे, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या छह है।

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत छह स्वतंत्रताएं

1. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
2. शांतिपूर्वक और निरायुध (बिना हथियारों के) सम्मेलन का अधिकार।
3. संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार।
4. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार।
5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का अधिकार।
6. कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।

संवैधानिक सीमाएं और प्रकृति

इन अधिकारों की प्रकृति और सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

• सुरक्षा का दायरा: ये अधिकार केवल राज्य की मनमानी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, न कि निजी मामलों के विरुद्ध।
• लाभार्थी: ये अधिकार विशिष्ट रूप से केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए उपलब्ध हैं। विदेशी व्यक्तियों या कानूनी निकायों (जैसे कि कंपनियां या परिषदें) को ये अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
• उचित प्रतिबंध: राज्य अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर इन छह अधिकारों पर 'उचित प्रतिबंध' (reasonable restrictions) आरोपित कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न