भारतीय संविधान में संसद की राज्य सूची पर विधायी शक्तियाँ

भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह व्यवस्था भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्तियाँ: संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 249: राष्ट्रीय हित में संसद की शक्ति

यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित करती है, तो संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह शक्ति अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहती है, जिसे आवश्यकतानुसार बार-बार एक-एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 250: आपातकाल के दौरान प्रावधान

जब देश में अनुच्छेद 352, 356 या 360 के तहत आपातकाल लागू होता है, तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भी, संसद द्वारा निर्मित ये कानून अधिकतम छह महीने की अवधि तक ही प्रभावी बने रहते हैं।

अनुच्छेद 251: विधियों में असंगति

यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में यदि कोई टकराव या असंगति उत्पन्न होती है, तो संसदीय विधि को ही प्राथमिकता प्राप्त होगी और वह प्रभावी मानी जाएगी।

अनुच्छेद 252: राज्यों के अनुरोध पर कानून

यदि दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध करें, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है, हालांकि अन्य राज्य बाद में अपने विधानमंडल से संकल्प पारित करवाकर इसे अंगीकार (Adopt) कर सकते हैं। इस कानून में संशोधन या निरसन का अधिकार केवल संसद के पास होता है।

अनुच्छेद 253: अंतर्राष्ट्रीय करारों का कार्यान्वयन

संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय (Convention) या सम्मेलन को लागू करने हेतु संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। इसके लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने हेतु सक्षम है।

अनुच्छेद 254: विधियों में असंगतता का समाधान

अनुच्छेद 254(1) के अनुसार, यदि संसद और राज्य की विधि में टकराव हो, तो संसदीय विधि प्रभावी होगी और राज्य की विधि विरोधी मात्रा तक शून्य मानी जाएगी। अनुच्छेद 254(2) के तहत, यदि किसी राज्य ने राष्ट्रपति की अनुमति से समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया है, तो वह उस राज्य में प्रभावी रहेगा, भले ही वह केंद्रीय कानून से असंगत क्यों न हो।

अन्य विशिष्ट परिस्थितियाँ

• अनुच्छेद 200: राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है, जिसे राष्ट्रपति बिना कारण बताए अस्वीकृत कर सकते हैं।
• अनुच्छेद 304(B): राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 356: राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में संसद उस राज्य की सूची पर कानून बना सकती है।
• वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): इसके दौरान राज्यों द्वारा पारित धन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति से नियंत्रित किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न