केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और आपातकालीन प्रभाव

भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का ढांचा अत्यंत सुव्यवस्थित है। राज्यों की संपत्ति और उनकी आय को केंद्रीय करों के दायरे से बाहर रखा गया है, चाहे वह आय संप्रभु कार्यों से उत्पन्न हो या वाणिज्यिक गतिविधियों से। हालांकि, संसद के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कानून बनाकर केंद्र को वाणिज्यिक आय पर कर लगाने की अनुमति प्रदान कर सके। साथ ही, केंद्र सरकार के पास यह विवेकाधीन शक्ति है कि वह किसी विशिष्ट कार्य या व्यवसाय को ऐसे करों से छूट प्रदान कर सकती है।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्यों के भीतर कार्यशील स्थानीय निकाय केंद्रीय करों से मुक्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार, केंद्र सरकार निगमों और राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों (PSUs) की परिसंपत्तियों और उनकी आय पर कर आरोपित कर सकती है। वर्ष 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण सलाहकार निर्णय में यह स्पष्ट किया था कि केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली कर छूट का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जिससे सीमा शुल्क (Customs Duty) और उत्पाद शुल्क (Excise Duty) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सरल शब्दों में, केंद्र सरकार राज्यों द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर कर लगा सकती है, अथवा राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सामानों पर उत्पाद शुल्क अधिरोपित करने का अधिकार रखती है।

आपातकाल के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों में परिवर्तन

आपातकालीन स्थितियों में केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक संबंध परिवर्तित हो जाते हैं। इन परिवर्तनों का विवरण निम्नलिखित है:

• राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): इस स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण के ढांचे में बदलाव कर सके। राष्ट्रपति वित्तीय अंतरण (Financial Transfer) को कम कर सकते हैं या उसे पूरी तरह रोक सकते हैं। ये संवैधानिक परिवर्तन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं, जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई थी।
• वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है, तो केंद्र सरकार राज्यों को निम्नलिखित निर्देश जारी कर सकती है:
  1. वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांतों का पालन करना।
  2. राज्य सेवा के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करना।
  3. राज्य के सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना।

केंद्र-राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां (1967 का राजनीतिक मोड़)

वर्ष 1967 तक केंद्र-राज्य संबंध सामान्य और सौहार्दपूर्ण रहे, जिसका मुख्य कारण केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही राजनीतिक दल (कांग्रेस) का शासन होना था। 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की 9 राज्यों में पराजय ने केंद्र की स्थिति को कमजोर कर दिया, जिससे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। गैर-कांग्रेसी सरकारों ने केंद्र के कई निर्णयों का विरोध किया और राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इन राज्यों ने केंद्र से अधिक शक्तियों और वित्तीय संसाधनों की मांग की, जिससे केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई।

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