अध्याय (18): लोकपाल और लोकायुक्त - भारत में संस्थागत विकास

लोकपाल और लोकायुक्त भारतीय प्रशासनिक ढांचे के वे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनका उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना है। यह संस्थाएं 'ओम्बुड्समैन' (Ombudsman) की अवधारणा पर आधारित हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वैचारिक विकास

भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन की अवधारणा का उदय 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। इस दिशा में पहला ठोस विधायी प्रयास 1963 में हुआ, जब तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में लोकपाल से संबंधित विचार प्रस्तुत किए। 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' शब्दावली का श्रेय प्रख्यात विधिवेत्ता डॉ. एल. एम. सिंघवी को जाता है, जिन्होंने इन शब्दों का प्रतिपादन किया था।

प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) की अनुशंसाएं

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने भारत में भ्रष्टाचार निवारण हेतु एक द्वि-स्तरीय तंत्र की सिफारिश की थी:

• लोकपाल: इसका कार्य केंद्र स्तर पर मंत्रियों और सचिवों (केंद्र एवं राज्य) के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना निर्धारित किया गया।
• लोकायुक्त: इसके अधिकार क्षेत्र में विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच का कार्य सौंपा गया।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि वे न्यूजीलैंड के मॉडल का अनुसरण करते हुए न्यायपालिका को लोकपाल-लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। इसके विपरीत, स्वीडिश मॉडल में न्यायपालिका भी ओम्बुड्समैन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है।

लोकपाल विधेयक का क्रमिक विकास

लोकपाल विधेयक का इतिहास लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। पहली बार 1968 में इसे लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे सदन ने पारित भी कर दिया, लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण यह विधेयक व्यपगत (lapse) हो गया। इसके पश्चात, यह विधेयक कई बार लोकसभा में लाया गया, किंतु प्रत्येक बार यह कालातीत होता रहा।

लोकपाल की विकास यात्रा (प्रमुख तिथियां)

अभ्यास प्रश्न