राज्यों और केंद्र के मध्य वित्तीय एवं प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हेतु अनुशंसाएं

भारतीय संघीय ढांचे के सुचारू संचालन और केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। ये अनुशंसाएं मुख्य रूप से वित्तीय स्वायत्तता, विधायी उत्तरदायित्व और संस्थागत समन्वय पर केंद्रित हैं, ताकि भारत के सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

संवैधानिक एवं विधायी सुधार

संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, परंतु राज्यों के बीच समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों को वास्तविक अर्थों में स्व-शासन की संस्था बनाने के लिए उनकी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को संवैधानिक रूप से स्पष्ट और परिभाषित किया जाना अनिवार्य है।

विधायी उत्तरदायित्व और लागत साझाकरण

भविष्य के सभी केंद्रीय विधानों में, जिनमें राज्यों की भागीदारी अनिवार्य है, लागत साझाकरण (Cost-sharing) का प्रावधान होना चाहिए, जैसा कि 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (RTE) में परिलक्षित होता है। साथ ही, वर्तमान में लागू उन केंद्रीय कानूनों की समीक्षा और संशोधन आवश्यक है, जिनमें राज्यों पर कार्यान्वयन का दायित्व तो है, परंतु केंद्र द्वारा वित्तीय भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई है।

वित्तीय एवं राजकोषीय प्रबंधन

राजकोषीय सुदृढ़ता के लिए संसाधनों के आवंटन और कर संग्रह में पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुधार प्रस्तावित हैं:

• खनिज रॉयल्टी: प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनरीक्षण प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। विलंब होने की स्थिति में राज्यों को उचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।
• व्यवसाय कर: व्यवसाय कर पर लगी वर्तमान संवैधानिक सीमाओं (हदबंदी) को समाप्त किया जाना चाहिए।
• अनुच्छेद 268: इस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले करों से राजस्व वृद्धि की संभावनाओं को तलाशने के लिए या तो अगले वित्त आयोग को यह मामला सौंपा जाए या एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।
• वित्तीय जवाबदेही: सभी वित्तीय विधानों का आकलन एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए, जिसकी रिपोर्ट संसद या राज्य विधायिकाओं के समक्ष प्रस्तुत हो।

अभ्यास प्रश्न