संवैधानिक विकास: लोक सेवा आयोग, साइमन कमीशन और सांप्रदायिक पंचाट

औपनिवेशिक भारत के संवैधानिक इतिहास में 20वीं सदी का प्रारंभिक काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान प्रशासनिक सुधारों, वैधानिक जांच और प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिन्होंने आधुनिक भारतीय शासन प्रणाली की नींव रखी। इन सुधारों में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, साइमन कमीशन की भूमिका और सांप्रदायिक पंचाट (कम्युनल अवार्ड) जैसी घटनाएं प्रमुख हैं।

प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधार

तत्कालीन प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

• लोक सेवा आयोग का गठन: वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
• वित्तीय विकेंद्रीकरण: इस चरण में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से पृथक कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, प्रांतीय विधानसभाओं को अपने स्वयं के बजट का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हुआ।
• वैधानिक आयोग: शासन की समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग का प्रावधान किया गया, जिसका उत्तरदायित्व दस वर्षों के अंतराल पर कार्यप्रणाली की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।
• नरेंद्र मंडल (चैंबर ऑफ प्रिंसेस): आम हितों के मामलों पर विचार-विमर्श और परामर्श हेतु 1921 में 'नरेंद्र मंडल' का उद्घाटन किया गया। इसमें 120 सदस्य थे, जिनमें 108 रियासतों के राजकुमार और 12 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसकी अध्यक्षता वायसराय (गवर्नर-जनरल) द्वारा की जाती थी।

साइमन आयोग (1927)

ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व ही, नवंबर 1927 में भारत की संवैधानिक स्थिति का आकलन करने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय आयोग का गठन किया।

चूंकि आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, अतः भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका तीव्र बहिष्कार किया। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने हेतु ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के मध्य तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इन चर्चाओं के आधार पर 'संवैधानिक सुधारों पर श्वेत-पत्र' तैयार किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। अंततः, समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ 'भारत परिषद अधिनियम, 1935' में समाहित कर दिया गया।

सांप्रदायिक अवार्ड और पूना समझौता

अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना प्रस्तुत की, जिसे 'सांप्रदायिक अवार्ड' (कम्युनल अवार्ड) कहा गया।

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