भारतीय संविधान निर्माण: उद्देश्य प्रस्ताव एवं स्वतंत्रता अधिनियम का प्रभाव

13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव न केवल एक औपचारिक दस्तावेज था, बल्कि यह भावी भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार और उसकी संरचनात्मक रूपरेखा को परिभाषित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्प था। इस प्रस्ताव में भारत के भविष्य के स्वरूप और उसके नागरिकों के अधिकारों की व्यापक व्याख्या की गई थी।

उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु

पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में निम्नलिखित आठ प्रमुख सिद्धांतों को समाहित किया गया था:

• संप्रभु गणराज्य: संविधान सभा ने भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करने और उसके भावी शासन हेतु एक नवीन संविधान के निर्माण का संकल्प लिया।
• क्षेत्रीय विस्तार: इस संघ में ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, भारतीय रियासतें और वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो स्वेच्छा से भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे।
• शक्तियों का विभाजन: उक्त क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण और उनके प्रशासनिक अधिकार संविधान सभा द्वारा तय किए जाएंगे। संघ में निहित शक्तियों को छोड़कर, शेष अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास रहेंगी।
• जनता की सर्वोच्चता: स्वतंत्र भारत की समस्त शक्तियां और सरकारी अंगों के अधिकार का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी।
• नागरिक अधिकार: भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण और संगठन बनाने जैसी स्वतंत्रताओं तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।
• सुरक्षात्मक प्रावधान: अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।
• संघ की अखंडता: भारत की एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा और इसके भू-क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देशों के न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
• वैश्विक योगदान: इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका उचित अधिकार दिलाया जाएगा और विश्व शांति एवं मानव कल्याण के संवर्धन में भारत का योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

स्वतंत्रता अधिनियम और संविधान सभा की बदलती संरचना

प्रारंभ में, अनेक देसी रियासतों ने संविधान सभा से दूरी बनाए रखी थी, किंतु कालांतर में उनके प्रतिनिधि धीरे-धीरे इसमें सम्मिलित होने लगे। 28 अप्रैल, 1947 तक छह राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून, 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन की स्वीकृति मिलने के पश्चात, अधिकांश देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में अपने स्थान ग्रहण कर लिए। साथ ही, भारतीय भू-भाग में स्थित मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए।

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