केंद्र-राज्य संबंध: संवैधानिक प्रावधान एवं अखिल भारतीय सेवाएं

भारतीय संविधान का ढांचा केंद्र और राज्यों के मध्य एक सुदृढ़ सहयोग और समन्वय की अपेक्षा करता है। इस सहजीविता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, जो संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक और विधायी सामंजस्य को बनाए रखते हैं।

केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग के संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अंतर्गत अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान और प्रशासनिक सुगमता हेतु निम्नलिखित प्रावधान निहित हैं:

• नदी जल विवाद: संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत पर न्यायिक निर्णय दे सके।
• अंतर-राज्यीय परिषद: अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वे केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों पर जांच और चर्चा के लिए एक अंतर-राज्यीय परिषद का गठन कर सकें। ऐतिहासिक रूप से, इस परिषद का गठन वर्ष 1990 में किया गया था।
• सार्वजनिक कृत्यों को मान्यता: संविधान के अनुसार, भारत के संपूर्ण भू-क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक अधिनियमों, रिकॉर्ड्स और न्यायिक प्रक्रियाओं के संचालन को पूर्ण विश्वास और साख प्रदान की जानी चाहिए।
• व्यापार एवं वाणिज्य का विनियमन: संसद को यह संवैधानिक अधिकार है कि वह अंतर-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और अंतर्संबंधों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसी उपयुक्त प्राधिकरण का गठन कर सके।

अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services)

भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों की लोक सेवाएं पृथक रूप से विभाजित हैं, जिन्हें क्रमशः केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं कहा जाता है। इन सेवाओं के अतिरिक्त 'अखिल भारतीय सेवाएं' (AIS) एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में विद्यमान हैं, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFoS) शामिल हैं।

नियंत्रण और संरचनात्मक विशेषताएँ

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं पर नियंत्रण का स्वरूप द्वैध है: इनका पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि तात्कालिक (दैनिक) नियंत्रण राज्य सरकार के पास रहता है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यसभा के प्रस्ताव के माध्यम से किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सके।

अखिल भारतीय सेवाओं का औचित्य

हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ये सेवाएं राज्यों की स्वायत्तता को सीमित कर संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, परंतु इनके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं:

1. केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक ढांचे में उच्च स्तरीय दक्षता बनाए रखना।
2. समूचे राष्ट्र में प्रशासनिक एकीकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
3. केंद्र और राज्यों के साझा हितों के विषयों पर प्रभावी सहयोग और संयुक्त कार्य सुनिश्चित करना।

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