भारतीय राजव्यवस्था: संघवाद का स्वरूप और भारतीय संविधान

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत संघवाद का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संघवाद अपनी प्रकृति में अद्वितीय है; यह 'वित्तीय और विषम संघवाद' के सिद्धांतों पर आधारित है, जो इसे वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। भारतीय संघवाद का स्वरूप गतिशील (Dynamic), लचीला (Flexible) और बहुआयामी (Multi-dimensional) है, जो इसे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है।

सरकार के स्वरूप का वर्गीकरण

राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विद्यमान पारस्परिक संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया है:

भारत में संघीय शासन व्यवस्था

भारत ने अपने विशाल भौगोलिक विस्तार और सांस्कृतिक व सामाजिक विविधता के कारण संघीय ढांचे को अपनाया है। यह व्यवस्था केंद्र को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ राज्यों को आवश्यक स्वायत्तता भी प्रदान करती है। भारतीय संविधान में कहीं भी 'संघीय' शब्द का उल्लेख नहीं है; अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है।

'राज्यों का संघ' होने के निहितार्थ:

• समझौते का अभाव: भारतीय संघ राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है।
• विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ: किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर है, जबकि संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता।

भारत में संघवाद का विकास

भारतीय संघ में संघात्मकता और एकात्मकता के लक्षण

भारतीय संविधान में जहाँ एक ओर संघात्मकता के लक्षण विद्यमान हैं, वहीं दूसरी ओर एकात्मकता की ओर झुकाव भी स्पष्ट दिखाई देता है।

संघात्मकता के प्रमुख लक्षण:

1. द्वैध शासन प्रणाली।
2. लिखित संविधान।
3. केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन।
4. संविधान की सर्वोच्चता।
5. संविधान की कठोरता।
6. स्वतंत्र न्यायपालिका।
7. द्विसदनीय संसद।

भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं:

• सशक्त केंद्र और एकल संविधान।
• संविधान संशोधन में राज्यों की सीमित भूमिका।
• राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व।
• आपातकालीन प्रावधान और एकल नागरिकता।
• एकीकृत न्यायपालिका और एकीकृत निर्वाचन आयोग।
• अखिल भारतीय सेवाएं और एकल लेखा परीक्षण प्रणाली।
• राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति का वीटो अधिकार।
• राज्यों की अनश्वरता का अभाव और राज्य सूची पर संसद का विशेष अधिकार।
• राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति।
• GST (कराधान की एकीकृत प्रणाली)।
• प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व एवं एकदलीय प्रभुत्व।

अभ्यास प्रश्न