भारतीय संविधान: मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

भारतीय संविधान का दर्शन और उसकी कार्यप्रणाली मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। ये दोनों ही स्तंभ देश की शासन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित करते हैं।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। मूलतः संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में इसे संविधान के भाग XII के अंतर्गत अनुच्छेद 300-क में एक विधिक (कानूनी) अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

• समानता का अधिकार: अनुच्छेद 14-18
• स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 19-22
• शोषण के विरुद्ध अधिकार: अनुच्छेद 23-24
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 25-28
• सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार: अनुच्छेद 29-30
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार: अनुच्छेद 32

मौलिक अधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को सशक्त बनाना है। ये अधिकार राज्य की कार्यपालिका और विधायिका की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसी रिट जारी करने का अधिकार रखता है। यद्यपि ये अधिकार महत्वपूर्ण हैं, किंतु ये अपरिवर्तनीय नहीं हैं। संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कटौती कर सकती है या इन्हें समाप्त कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर शेष मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy)

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की एक 'अनूठी विशेषता' करार दिया है। संविधान के भाग IV में वर्णित इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य भारत में एक 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।

नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण

मौलिक अधिकारों के विपरीत, नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। संविधान में इन्हें देश के शासन के लिए 'मौलिक' माना गया है, और राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को समाहित करे। यद्यपि इनका आधार नैतिक है, किंतु इनके पीछे की वास्तविक शक्ति 'जनमत' है।

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