भारतीय राजव्यवस्था: संघ, राज्यक्षेत्र और सहकारी संघवाद

भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्य और राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विभिन्न संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक संस्थाओं का गठन किया गया है। ये संस्थाएं सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के आदर्शों को पोषित करती हैं।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्थाएँ

• अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263): यह संस्था मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य करती है।
• क्षेत्रीय परिषदें: इनका गठन विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी विवादों के समाधान हेतु किया गया है।
• राष्ट्रीय एकता परिषद:
  • स्थापना: 1961 (नेहरू सरकार के कार्यकाल में)।
  • प्रथम बैठक: 1962 में आयोजित।
  • स्वरूप: यह एक गैर-संवैधानिक एवं गैर-सांविधिक निकाय है।
  • अध्यक्षता: प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
  • संरचना: इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक/मुख्यमंत्री, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, मीडिया जगत, व्यापारिक प्रतिनिधि, श्रमिक वर्ग और महिला प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
  • उद्देश्य: भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान करना तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना।
• नीति आयोग (NITI Aayog):
  • स्थापना: 1 जनवरी 2015।
  • घोषणा: 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
  • स्वरूप: यह एक संविधान-इतर (Extra-constitutional) और गैर-सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना कार्यपालिका के प्रस्ताव के माध्यम से की गई है।
  • मुख्य उद्देश्य: देश में सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करना।

संघ एवं इसके राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 1)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के नाम और उसके राज्यक्षेत्र को परिभाषित करता है। इसके तीन मुख्य खंड हैं:

1. खंड (1): यह स्पष्ट करता है कि "भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ (Union of States) होगा।"
2. खंड (2): भारत का राज्यक्षेत्र वही माना जाएगा, जिसका विवरण प्रथम अनुसूची में दिया गया है।
3. खंड (3): भारत के राज्यक्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
   • (a) राज्यों का राज्यक्षेत्र।
   • (b) संघ राज्य क्षेत्र (Union Territories)।
   • (c) अर्जित क्षेत्र (Acquired Territories)।

प्रथम अनुसूची का महत्व

प्रथम अनुसूची भारत के सभी राज्य क्षेत्रों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) के उपरांत से ही सीमाओं में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। अनुच्छेद 391 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वे प्रारंभिक समय में प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन कर सकें।

भारत का नाम और 'राज्यों का संघ'

संविधान सभा की संघीय संविधान समिति (1947) और प्रारूप समिति (1948) के मूल प्रारूपों में केवल 'India' शब्द का प्रयोग किया गया था। डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन के पश्चात 18 सितंबर 1948 को "India, that is Bharat" को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। संविधान में 'Federation' शब्द के स्थान पर 'Union of States' का प्रयोग किया गया है, जिसके पीछे डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट संवैधानिक कारण निहित हैं।

प्रमुख अर्जित क्षेत्रों का विवरण

अभ्यास प्रश्न