केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध: ऋण एवं कराधान उन्मुक्ति

भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में करों के वितरण से लेकर ऋण लेने की शक्ति और पारस्परिक कराधान से मुक्ति तक के व्यापक नियम समाहित हैं। प्रस्तुत लेख में इन महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

कर या शुल्क की परिभाषा एवं निर्धारण

संवैधानिक संदर्भ में, 'कर या शुल्क जिसमें राज्य का हित हो' का तात्पर्य उन करों से है जिनकी कुल प्राप्तियों का आंशिक या पूर्ण भाग किसी राज्य को सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त, वे शुल्क भी इसमें सम्मिलित हैं जिनकी प्राप्तियों के संदर्भ में भारत की संचित निधि से संबंधित राशि का भुगतान किया जाता है। 'कुल प्राप्तियों' का अर्थ संग्रह की लागत को घटाने के पश्चात शेष बची हुई कर या शुल्क राशि से है। इन करों या शुल्कों की कुल प्राप्तियों का निर्धारण और प्रमाणन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाता है, और उनका प्रमाण-पत्र अंतिम माना जाता है।

केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण लेने की संवैधानिक शक्ति

संविधान केंद्र और राज्य सरकारों की ऋण लेने की शक्ति को निम्नलिखित रूप से विनियमित करता है:

• केंद्र सरकार: केंद्र सरकार भारत के भीतर या बाहर से भारत की संचित निधि की प्रतिभूति (Security) पर ऋण ले सकती है। हालाँकि, इन ऋणों की सीमा का निर्धारण संसद द्वारा किया जाना चाहिए, परंतु वर्तमान में संसद ने इस संबंध में कोई विशिष्ट कानून पारित नहीं किया है।
• राज्य सरकार: राज्य सरकारें केवल भारत के भीतर से ही राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऋण ले सकती हैं। इन ऋणों की सीमा का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है।
• केंद्र द्वारा सहायता: केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ऋण दे सकती है या उनके द्वारा लिए गए ऋणों पर गारंटी प्रदान कर सकती है। ऐसे ऋणों के लिए आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित (Charged) होती है।
• ऋण पर प्रतिबंध: यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का पूर्व ऋण बकाया है या केंद्र ने किसी ऋण के लिए गारंटी दी है, तो वह राज्य केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना नया ऋण नहीं ले सकता है।

अंतर-सरकारी कर उन्मुक्ति (Inter-Governmental Tax Immunities)

संघीय ढांचे की अखंडता बनाए रखने के लिए संविधान में 'पारस्परिक कराधान से छूट' का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट

केंद्र सरकार की सभी परिसंपत्तियों को राज्य या उसके अधीनस्थ निकायों (जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड, पंचायत आदि) द्वारा लगाए जाने वाले सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त है। यहाँ 'संपत्ति' शब्द अत्यंत व्यापक है, जिसमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां (भूमि, भवन, शेयर, जमा राशि आदि) सम्मिलित हैं। यह छूट संप्रभु कार्यों (जैसे सशस्त्र सेना) और वाणिज्यिक कार्यों दोनों के लिए मान्य है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले निगमों या कंपनियों को राज्य या स्थानीय कराधान से छूट प्राप्त नहीं है, क्योंकि कानून की दृष्टि में उनका एक स्वतंत्र विधिक अस्तित्व होता है।

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