राज्य के नीति निदेशक तत्व: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) यद्यपि अपनी प्रकृति में 'गैर-न्यायोचित' (Non-justiciable) हैं, तथापि न्यायिक व्याख्याओं के परिप्रेक्ष्य में इनका महत्व अत्यंत व्यापक है। न्यायालयों ने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि किसी कानून की संवैधानिकता का परीक्षण करते समय, यदि न्यायालय यह पाता है कि संबंधित विधान नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहा है, तो न्यायालय उस कानून को अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) या अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) के संदर्भ में 'तर्कसंगत' मानते हुए उसे असंवैधानिकता के दोष से बचा सकता है।

नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण

संविधान के मूल पाठ में नीति निदेशक तत्वों का औपचारिक वर्गीकरण नहीं किया गया है। तथापि, उनके अंतर्निहित उद्देश्यों, दिशा-निर्देशों और वैचारिक आधारों के आधार पर इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांत।

समाजवादी सिद्धांत

समाजवादी सिद्धांत मुख्य रूप से समाजवाद के आदर्शों से अनुप्राणित हैं। ये सिद्धांत एक ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिसका परम लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। ये तत्व एक लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य को इन सिद्धांतों के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:

• सामाजिक व्यवस्था और न्याय (अनुच्छेद 38): राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का समावेश हो। साथ ही, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाए।
• जीविका और संसाधनों का वितरण (अनुच्छेद 39): राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:
  • सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
  • सामुदायिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण हो।
  • धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो।
  • पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।
  • कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों को बाल-श्रम से संरक्षण मिले।
  • बच्चों को उनके स्वस्थ विकास के लिए अवसर मिलें और उन्हें शोषण व नैतिक/भौतिक परित्याग से बचाया जाए।
• न्याय और सहायता (अनुच्छेद 39क): समाज के निर्धन वर्गों को समान न्याय सुनिश्चित करना और उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
• लोक सहायता (अनुच्छेद 41): काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता की स्थितियों में लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को संरक्षित करना।
• कार्य की दशाएं (अनुच्छेद 42): राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश दिया गया है।
• जीवन स्तर (अनुच्छेद 43): सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना।
• प्रबंधन में भागीदारी (अनुच्छेद 43क): उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाना।

अभ्यास प्रश्न