भारतीय संसदीय बजट प्रक्रिया और वित्तीय अनुदान

संसदीय लोकतंत्र में बजट की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। बजट पेश किए जाने के उपरांत उस पर आम बहस होती है। सामान्य प्रक्रिया के तहत, कुल अनुमानित व्यय के छठे भाग (1/6) के बराबर राशि को दो माह के व्यय के लिए अग्रिम स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखानुदान (Vote on Account)

चुनावी वर्ष में, जब लोकसभा का विघटन होने वाला हो या नई लोकसभा का गठन होना हो, तो सरकार 'लेखानुदान' का सहारा लेती है। यह लंबी अवधि के लिए होता है, जो सामान्यतः 3 से 5 महीने तक हो सकता है।

बजट चक्र में परिवर्तन (2017 के पश्चात)

वर्ष 2017 से संघ के लिए बजट सत्र को 31 जनवरी से प्रारंभ किया जाता है और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। यह तिथि पूर्व की सामान्य तिथि से लगभग एक माह पूर्व है।

वित्त विधेयक (Finance Bill)

वित्त विधेयक का मुख्य उद्देश्य अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है। इसमें किसी भी अवधि के लिए पूरक वित्तीय प्रस्तावों को शामिल किया जा सकता है।

संसदीय अन्य अनुदान

बजट में एक वित्तीय वर्ष हेतु आय और व्यय का सामान्य अनुमान होता है। इसके अतिरिक्त, संसद द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य अनुदान भी दिए जाते हैं:

• अनुपूरक अनुदान: यह तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत राशि उस चालू वित्तीय वर्ष के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो।
• अतिरिक्त अनुदान: यह तब प्रदान किया जाता है जब उस वर्ष के बजट में किसी नई सेवा पर व्यय की परिकल्पना न की गई हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो।

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