उच्चतम न्यायालय: नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक विकास और अर्हताएं

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी नियुक्ति प्रक्रिया का संवैधानिक ढांचा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख 'तृतीय न्यायाधीश मामले' (1998) से लेकर 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) के विवाद और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

न्यायिक परामर्श प्रक्रिया और कॉलेजियम प्रणाली

तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परामर्श प्रक्रिया केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का व्यक्तिगत मत नहीं है। इसे 'बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया' के रूप में देखा जाना चाहिए।

• परामर्श की अनिवार्यता: मुख्य न्यायाधीश को अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा।
• वीटो का अधिकार: यदि इन चार न्यायाधीशों में से दो का मत भी प्रस्तावित नियुक्ति के विरुद्ध है, तो मुख्य न्यायाधीश सरकार को सिफारिश नहीं भेज सकते।
• सरकार की बाध्यता: यदि कोई सिफारिश निर्धारित परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना भेजी जाती है, तो सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।

NJAC और चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015)

वर्ष 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया था।

न्यायालय का यह तर्क था कि NJAC का गठन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर समय-समय पर विवाद और संवैधानिक सुधार हुए हैं:

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हताएं

भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं निर्धारित की गई हैं:

• नागरिकता: उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
• अनुभव संबंधी शर्तें (कोई एक):
  1. किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो।
  2. विभिन्न उच्च न्यायालयों में मिलाकर कुल 10 वर्ष तक अधिवक्ता (वकील) के रूप में कार्य किया हो।
  3. राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित न्यायवादी (Distinguished Jurist) हो।

अभ्यास प्रश्न