नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG): भूमिका, उत्तरदायित्व और चुनौतियाँ

भारतीय राजव्यवस्था के ढांचे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का पद वित्तीय प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक आधारभूत स्तंभ के रूप में कार्य करता है। CAG न केवल भारतीय संविधान के प्रति समर्पित है, बल्कि संसदीय कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है। कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) द्वारा किए जाने वाले वित्तीय प्रबंधन का परीक्षण CAG की ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है, जो संसदीय निगरानी को प्रभावी बनाती हैं।

CAG की स्वतंत्रता और कार्यक्षेत्र

CAG को अपने कार्यों के निष्पादन में पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है। वह अपनी लेखा-परीक्षा संहिता और नियमों को स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि अन्य विशिष्ट लेखा-परीक्षाओं के लिए उसे कार्यकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। CAG का प्राथमिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संचित निधि से निकाला गया धन उसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए संसद ने उसे अधिकृत किया था। इसके अतिरिक्त, वह सरकारी व्यय की औचित्यपूर्णता (Propriety), निष्ठा (Integrity) और मितव्ययिता (Economy) की भी सूक्ष्म जांच करता है।

गुप्त सेवा व्यय और संवैधानिक सीमाएं

यद्यपि CAG की शक्तियां व्यापक हैं, परंतु गुप्त सेवा व्यय के मामले में वह विस्तृत विवरण की मांग नहीं कर सकता। इस संदर्भ में, वह केवल उस प्रमाण-पत्र को स्वीकार करने के लिए बाध्य है जो यह प्रमाणित करता हो कि उक्त व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित था। इसके अतिरिक्त, संविधान में CAG को 'महालेखापरीक्षक' के रूप में परिकल्पित किया गया है, लेकिन व्यवहार में वह केवल इसी भूमिका का निर्वहन करता है। भारत की संचित निधि से धन निकासी पर उसका कोई पूर्व-नियंत्रण नहीं होता; वह केवल व्यय के उपरांत लेखा-परीक्षा तक सीमित रहता है।

निगमों और सरकारी कंपनियों की लेखा-परीक्षा

सार्वजनिक निगमों और सरकारी कंपनियों के संदर्भ में CAG की भूमिका को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

सरकारी कंपनियों के मामले में भी CAG की भूमिका सीमित है। वहां भी लेखा-परीक्षा निजी अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, लेकिन CAG को उनकी पूरक या जांच लेखा-परीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।

ऑडिट बोर्ड की स्थापना

वर्ष 1968 में, CAG कार्यालय के अंतर्गत 'लेखा परीक्षा बोर्ड' (Audit Board) का गठन किया गया, जो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।

• संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति CAG द्वारा की जाती है।
• उद्देश्य: यह बोर्ड इंजीनियरिंग, इस्पात, रसायन जैसे जटिल तकनीकी क्षेत्रों के लिए बाहरी विशेषज्ञों की सहायता लेता है।

CAG के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

CAG को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

1. प्रशासनिक विषयों का सीमित ज्ञान।
2. लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की अंतर्निहित जटिलता।
3. दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारियाँ।
4. पूर्वाग्रही नियुक्तियों का संभावित जोखिम।
5. व्यावहारिक धरातल पर आने वाली चुनौतियाँ।
6. रिकॉर्ड्स और फाइलों तक समय पर पहुँच न हो पाना।
7. कार्यकाल की निश्चित सीमाएं।
8. पक्षपातपूर्ण ऑडिटिंग के निराधार या गंभीर आरोप।

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